साहब सलाम

बरगी नहर में सुरंग खोदने वाली मशीन

2012-02-13T01:41:00.003+05:30

टनल बोरिंग मशीन जो सुरंग खोदने का काम कर रही है इन दिनों पहाड़ में फंस गए है जिससे बरगी नहर का काम रुक गया है

राम वन गमन पथ पर खनन माफिया का साया

2011-12-09T01:30:00.004+05:30

समय से पहले लड़कियां हो रही हैं जवान, बच्चे उत्तेजित !

2011-10-21T01:07:00.002+05:30

यह आक्सीटोसिन का असर है। 11 वीं की पढ़ाई कर रहे शुभम (बदला हुआ नाम) में लड़कियों के गुण आ गए हैं। वो बात-बात पर शर्माता रहता है। लड़कियों टाईप हरकतें करता रहता है। घर वाले तो परेशान हैं ही साथ ही दोस्त और आसपास के लोग भी उसे इन आदतों को लेकर उसे खूब छेड़ते हैं। यह अभिभावकों के लिए सतर्क होने का समय है। किशोर में स्त्री गुणोन्मुखी आदतें परेशानी का सबब बन रही हैं।

क्या है मामला ?
दरअसल, दूध व सब्जियों में ऑक्सीटोसीन की मात्रा बढ़ रही है। यही बढ़ी मात्रा उनमें यौन विसंगतियां पैदा कर रही हैं। लड़कियों का हाल तो और बुरा है। उनकी यौवनावस्था घट रही है। नौ से 11 साल की उम्र में वो 18 की हो जा रही हैं। इसी का कारण है कि स्कूलों में सेक्स क्राइम की घटना बढ़ रही है। कम उम्र के बच्चे भी उत्तेजित हो रहे हैं। कम उम्र के बच्चों में डायबिटिज़ होने का डर भी रहता है।

क्या कहते हैं पर्यावरणविद् ?
चर्चित पर्यावरणविद् डॉ. नितीश प्रियदर्शी ने भास्कर डॉट कॉम को बताया कि इन कारणों के पीछे ऑक्सीटोसीन युक्त दूध बड़ा कारण है। इसका इंजेक्शन स्वास्थ्य और पर्यावरण को चुनौती दे रहा है। ग्वाले इस इंजेक्शन का उपयोग मवेशियों को देते हैं। फलतः में दुग्ध ग्रंथियां उत्तेजित होती हैं और नियमित इंजेक्शन से दूध में ऑक्सीटोसीन की मात्रा बढ़ जाती है। वहीँ, किसान भी अधिक लाभ कमाने के लिए पौधों में इसका उपयोग करते हैं। इससे सब्जियां भी शरीर में नए चीजों को लाने में मददगार साबित हो रही हैं।

क्या कहते हैं डॉक्टर ?
डॉ. कारण अपूर्व कि मानें तो ऑक्सीटोसीन एक सेक्स हारमोन है। यह दुग्ध ग्रंथियों, यौन ग्रंथियों तथा गर्भाशय पर असर करता है। ऑक्सीटोसीन युक्त दूध पीकर कम उम्र के लड़के-लड़कियां प्रभावित हो रहे हैं। इससे यौन विकास समय से पहले होने लगता है। इतना ही नहीं लड़कों में स्त्रीय गुण भी आने लगते हैं। इसके अधिक सेवन से हारमोन अनियंत्रित हो जाता है।

क्या है ऑक्सीटोसीन ?
ऑक्सीटोसीन एक प्रोटीनयुक्त हारमोन होता है। गाय व भैंसों में दुग्ध ग्रंथियों को उत्तेजित करने के लिए आपात स्थिति में पशु चिकित्सक इसका इस्तेमाल करते हैं। पर आजकल पशुपालक इस इंजेक्शन का नियमित रूप से व्यवहार करने लगे हैं। इसी का गंभीर परिणाम पशुओं व ऑक्सीटोसीन युक्त दूध पीने वालों को भुगतना पड़ रहा है। इसी से हारमोन संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं।
(sabhar bhaskar)

यूपीए सरकार देश के संघीय ढांचे को ध्वस्त करने में तुलीः आणवाणी

2011-10-15T17:18:00.004+05:30

सर्किट हाउस में पत्रकार बार्ता के दौरान लालकृष्ण आडवाणी,
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा

जनचेतना यात्रा के साथ यहां पहुंचे भाजपा के शिखर नेता लालकृष्ण आडवाणी ने परिवारवाद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए कहा कि भाजपा में प्रधानमंत्री पद का फैसला संसदीय दल द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे पीएम की रेस में नहीं हैं। शुक्रवार को सतना के सर्किट हाउस में श्री आडवाणी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस में पद परिवार व वंशवाद के आधार पर दिये जाते हैं। देश में भाजपा और कम्युनिस्ट ऐसी दो पार्टियां हैं जहां परिवारवाद के लिये कोई गुंजाइश नहीं है।
श्री आडवाणी ने यूपीए सरकार पर प्रदेश सरकारों के प्रति भेदभाव बरतने के तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि वे संघीय ढांचे को ध्वस्त करने में लगे हैं। एनडीए के छः साल के कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ। श्री आडवाणी ने कहा कि एनडीए के शासनकाल में एक प्रदेश के विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्री का यह कहना कि ‘उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि केन्द्र सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया। एनडीए के समय कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ’ वाजपेयी सरकार के लिये बड़ा सर्टिफिकेट है।
भारत के संवैधानिक ढांचे की विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उन्हें इस बात का गर्व है कि यहां की सरकार प्रमाणिकता और सार्थकता के साथ गरीब कल्याण के कार्यक्रम लागू कर रही है। लेकिन जब एसी सरकार के साथ केन्द्र की सरकार भेदभाव करती है तो दुःख होता है।
यूपीए करती है भेदभाव
श्री आडवाणी ने कहा कि इस समय जब सा देश में भ्रष्टाचार का माहौल है वहां मध्यप्रदेश की सरकार ने भ्रष्टाचारियों की संपत्ति राजसात करने का कानून बनाया। वह कानून बनने के बाद भी केन्द्र में पड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि यहां के तीन कानून है जिन्हें केन्द्र द्वारा पास नहीं किया जा रहा है। भेदभाव को और स्पष्ट करते हुए कहा कि मकोका को एमपी और गुजरात सरकार के लिये पास नहीं करती जबकि यह महाराष्ट्र का अक्षरशः है। यह मध्यप्रदेश सरकार के साथ स्पष्ट भेदभाव है। श्री आडवाणी ने केन्द्र पर हमला जारी रखते हुए कहा कि केन्द्र सरकार खाद कोयले की आपूर्ति पूरा नहीं होने देती है। यह हल्की चीजें नहीं है। यह संविधान के नजरिये से भी सीरियस मैटर है।
न्यायपालिका और लोकपाल की व्यवस्था अलग हो
श्री आडवाणी ने लोकपाल के दायरे में न्यायपालिका और प्रधानमंत्री को शामिल करने के मुद्दे पर कहा कि न्यायपालिका की व्यवस्था अलग होनी चाहिये और लोकपाल की व्यवस्था अलग होनी चाहिये। केन्द्र सरकार ने जो किया है उसमें प्रधानमंत्री को लोकपाल की व्यवस्था में नहीं रखा है, जबकि हमने राष्ट्रीय सुरक्षा को अपवाद में रखते हुए लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री को रखा था। टीम अन्ना से इस मसले पर अपनी चर्चा का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 2 घंटे की चर्चा में अन्ना और उनकी टीम सभी विषयों पर एक मत थी। आज क्यों उनका मत दूसरा हो गया है नहीं जानता।
अटल जी सर्वश्रेष्ठ
पार्टी में अटल जी की सक्रियता नहीं होने के संबंध में उन्होंने कहा कि अटल जी सर्वश्रेष्ठ व सर्वमान्य नेता रहे हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्हें राज्यसभा में लाने की बहुत कोशिश की लेकिन उनका कहना था कि इस अवस्था में वे अपने कर्तव्य से न्याय नहीं कर पाएंगे।
लोकायुक्त मामले पर गंभीर
ल¨कायुक्त क¨ पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है और कर्नाटक में कार्यवाही भी की है। सीएम को ऐसे मामलों में सख्ती बरतनी चाहिये। यह बातें उन्होंने मध्यप्रदेश में कई मंत्रियों के मामले लोकायुक्त में होने के बाद भ्रष्टाचार के दोहरे मापदण्डों पर कहीं। हालांकि इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा ने बताया कि मध्यप्रदेश में मंत्रियों के संबंध में एसी कोई लोकायुक्त रिपोर्ट नहीं हैं।

अकबर, रीवा और जोधाबाई

2011-09-30T01:29:00.005+05:30

यह सभी जानते हैं कि महान मुगल शासक अकबर अनपढ़ था लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि अकबर का बचपन मध्यप्रदेश के रीवा जिले के मुकुन्दपुर नामक स्थान में गुजरा था। हालांकि लोग कहते हैं कि अकबर द्वितीय का बचपन यहां गुजरा था लेकिन चल रहे नये शोध से यह सामने आ रहा है कि अकबर द्वितीय नहीं मुकुन्दपुर में जलालुद्दीन अकबर का ही बचपन बीता था। यहां उसे सुरक्षा की दृष्टि से छिपा कर रखा गया था इसलिये उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई थी। इस दौरान तब के राजकुमार रामसिंह भी उनके साथ कभी-कभी अपना समय व्यतीत करते थे। रीवा राज्य के शासक महाराजा रामचन्द्र जी हुआ करते थे।
नीचे देखे विकीपीडिया के कुछ अंश

हुमायुं को पश्तून नेता शेरशाह सूरी के कारण फारस में अज्ञातवास बिताना पड़ रहा था। ^[22] किन्तु अकबर को वह अपने संग नहीं ले गया वरन रीवां(वर्तमान मध्य प्रदेश) के राज्य के एक ग्राम मुकुंदपुर में छोड़ दिया था। अकबर की वहां के राजकुमार राम सिंह प्रथम से, जो आगे चलकर रीवां का राजा बना, के संग गहरी मित्रता हो गयी थी। ये एक साथ ही पले और बढ़े और आजीवन मित्र रहे। कालांतर में अकबर सफ़ावी साम्राज्य (वर्तमान अफ़गानिस्तान का भाग) में अपने एक चाचा मिर्ज़ा अस्कारी के यहां रहने लगा

Humayun had been driven into exile in Persia by the Pashtun leader Sher Shah Suri. Akbar did not go to Persia with his parents but grew up in the village of Mukundpur in Rewa. (see link:- http://emperors-shirshak.blogspot.com/2011/02/akbar-great.html)

यह लिंक भी देखे- http://indicaspecies.blogspot.com/2008/02/akbar-and-cultural-synthesis.html

अकबर का हिन्दुओं व हिन्दु धर्म के प्रति झुकाव की भी यही वजह रही कि उसका बचपन का लालन पालन मूल रूप से हिन्दुओं के बीच ही हुआ और उसे इनके बीच ही बचपना गुजारना पड़ा।
अब बात आती है अकबर को जोधाबाई कैसे पसंद आई। हालांकि इस पर शोध चल रहा है लेकिन जो बात प्रारंभिक तौर पर सामने आ रही है उसके अनुसार अकबर यहां भी जंगली क्षेत्र (तत्कालीन) मुकुन्दपुर में ही नहीं रहा बल्कि रीवा राजघराने के सदस्यों के साथ उसका आना जाना होता था। तभी कभी वह किसी आयोजन में राजस्थान राजघराने में गया होगा और तब उसे जोधाबाई मिली थी वहीं यादे बाद में अकबर के जिंदगी का फैसला बनी(हालांकि अभी यह प्रमाणिक नहीं है) लेकिन इतिहास शोधार्थी इस पर शोध कर रहे हैं।

रीवा राजघराने को कटार की पात्रता
शोध कह रहे हैं अकबर के दरबार में किसी को भी कटार ले जाने की अनुमति नहीं थी लेकिन रीवा राज घराने में गुजरे बचपन की वजह से रीवा राजघराने को अकबर के दरबार में कटार की अनुमति थी।(शोध जारी है)

इसे विस्तार करने मैटर आमंत्रित हैं- कमेंट में दें

सिद्धपीठ मैहर देवी शारदा शक्तिपीठ | Siddha Peeth Maihar Devi (Maa Sharda Shakti Peeth)

2011-09-29T00:02:00.002+05:30

उतर-प्रदेश में जितना महत्व मां विध्यावसिनी का है. उतना ही मध्य प्रदेश में मां मैहर देवी का है. आधाशक्ति मां दुर्गा के विभिन्न रुपों में मां शारदा भी है. बोलचाल की भाषा में इन्हें मइहर देवी के नाम से जाना जाता है. जबकि मइहर या मैहर उस स्थान का नाम है. जहां मां शारदा का धाम है. विद्वज्जन कहते है कि यहां सती के दाहिने स्तन का पतन हुआ था. यहां की शक्ति शिवानी और भैरव को यहां चण्ड कहा जाता है. कुछ विद्वान कहते है, इ सती के दाहिने स्तन का निपात रामगिरि में हुआ था. रामगिरि स्थान चित्रकूट में है.

मध्यप्रदेश के सतना से 38 किलोमीटर दूर मैहर है. जो एक छोटा सा कस्बा है, किन्तु मां की ख्याती ने इसे पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया है. मां शारदा का धाम मैहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है.

पर्वतमालाओं की गोलाकार पहाडी के मध्य 587 फुट की ऊंचाई पर स्थित मां शारदा का एतिहासिक मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है. यह पीठ सतयुग के प्रमुख अवतार नृ्सिंह के नाम पर नरसिंह पीठ के नाम से भी जाना जाता है. यहां की शक्तिपीठ में लगभग 1500 वर्ष पुरानी नरसिंह की प्रतिमा आज भी विराजती है.

मां का यह मंदिर कितना पुराना है, इसका कोई सही प्रमाण उपलब्ध नहीं है. परन्तु इस मंदिर में प्रतिमा की स्थापना 502 में नुपुलदेव के करायी थी. ऎसा उल्लेख मंदिर में 10वीं शताब्दी के दो शिलालेखों में है, तो मंदिर के निर्माण की गाथा के आधार स्तंभ है. प्रवेश द्वार से मंदिर तक पहुंचने के लिये छोटी-छोटी लगभग 1000 सीढियां चढनी पडती है. जिनपर टीन के शैड लगे हे. ताकि यात्रियों को धूप-बारिश न लगें. पहाड को गोलाई में काट कर सडक भी बनाई गयी है. जो मंदिर के ठीक नीचे तक जाती है, फिर इसके बाद लगभग 200 सीढियां चढनी होती है. अशक्तों व वृ्द्धों को पहुंचाने के लिये डोली की भी व्यवस्था हे.

किवदंती के अनुसार राजा परमाल तथा पृ्थ्वीराज चौहान के युद्ध में राजा परमाल की पराजय से क्रुद्ध होकर आल्हा ने पृ्थ्वीराज की सेना समूल नष्ट करने हेतू तलवार खींच ली थी. पर उसकी आराध्या शारदा ने उसका हाथ पकड लिया. जंगल में आल्हा तथा ऊदल अखाडा है. यहां एक ताल भी है. ताल का पानी कभी नहीं घटता है. किवंदती है कि आज भी प्रतिदिन आल्हा मां शारदा को पुष्पांजलि देने आते है.

यह भी कहा जाता है कि आल्हा-ऊदल तथा धानू आदि भक्तों ने युद्ध में विजय की कामना से इस पहाडी पर शारदा देवी की प्रतिमा स्थापित की तथा देवी को प्रसन्न करने एक लिये आल्हा ने अपने पुत्र इन्दल की बलि भी दी थी. तथा आज भी आल्हा -ऊदल मंदिर बन्द होने के बाद मंदिर में माता का दर्शन करने के लिये आते है.

प्रतिवर्ष दोनों नवरात्रों में देश के कोने-कोने से भक्त यहां आते है.

सतना जिले में लाखों का चावल घोटाला

2011-09-27T19:39:00.007+05:30

जिले में मध्यान्ह भोजन के नाम पर लीड समितियों द्वारा लाखों का चावल घोटाला किया जा रहा है। इसके तहत मध्यान्ह भोजन के लिये आने वाले ए ग्रेड के चावल को बीपीएल के मोटे चावल से बदल कर कोटे दारों को दिया जा रहा है और यहां से यही घटिया मोटा चावल स्व सहायता समूहों के माध्यम से स्कूलों के बच्चों को खाने के लिये मिलता है। मजे की बात है कि इसके लिये जिला प्रशासन के पास निगरानी का पर्याप्त अमला है लेकिन वह भी अनदेखी कर रहा है। हालात तो यह है कि जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस बात से अनभिज्ञ है कि एमडीएम और बीपीएल का चावल अलग-अलग क्वालिटी का होता है। इस मामले का खुलासा मनकहरी लीड समिति द्वारा दर्जन भर राशन दुकानों में एमडीएम और बीपीएल के लिये एक ही सप्लाई से हुआ है।
क्या है मामला
मध्यान्ह भोजन का चावल नि:शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है यह ए ग्रेड का चावल होता है जबकि बीपीएल का चावल नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा स्थानीय स्तर पर खरीदी गई धान की मिलिंग के बाद दिया जाता है यह मोटा होता है। मनकहरी लीड समिति द्वारा कृष्णग़, जमुनिया, खटखरी, कोनिया कोठार सहित दर्जन भर राशन दुकानों में एमडीएम और बीपीएल का चावल एक ही प्रकार का बांटा गया है। यह चावल बीपीएल कोटे का मोटा चावल है। जबकि नान से एमडीएम के लिये अलग चावल भेजा गया था और बीपीएल के लिये अलग चावल भेजा गया था। कोटेदारों की माने तो समिति प्रभारी द्वारा यह कोई नई घटना नहीं है बल्कि ऐसा सालों से चल रहा है। इसकी शिकायत भी की गई है लेकिन न तो कोई जांच हुई न ही कार्यवाही।
कहां गया चावल
इस मामले में कोनिया कोठार के कोटेदार महेश सिंह जो कि जमुनिया और खटखरी की राशन दुकाने भी देखते हैं से बात की गई तो इन्होंने स्वीकार किया कि इस बार लीड समिति ने 27 अगस्त के आसपास सप्लाई की है और इनके द्वारा एमडीएम और बीपीएल के लिये एक ही चावल भेजा गया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह कोई पहली घटना नहीं है बल्कि ऐसा कई सालों से हो रहा है। उन्होंने बताया कि जो चावल उनके यहां आया है वह बीपीएल कोटे का मोटा चावल है जबकि एमडीएम का ए ग्रेड का चावल काफी बेहतर व पतला होता है वह नहीं दिया गया। उधर नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों की माने तो लीड समिति के लिये जुलाई में डिलेवरी आर्डर दिया गया था और 2 और तीन अगस्त को माध्यमिक और प्राथमिक विधालयों के मध्यान्ह भोजन के लिये आपूर्ति की गई थी। यहां सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जब तीन अगस्त को एमडीएम का नान गोदाम से उठाव हुआ तो फिर 27 अगस्त तक यह चावल कहां रहा और फिर कोटे में यह चावल न पहुंच कर घटिया मोटा बीपीएल चावल कैसे पहुंचा।
ये कहते हैं दस्तावेज
नान के दस्तावेजों की माने तो लीड समिति के लिये माध्यमिक विद्यालय के एमडीएम का डिलेवरी आर्डर क्रमांक 14145 जारी किया गया जो 29 जुलाई को जारी हुआ तथा 2 व 3 अगस्त को ट्रक क्रमांक 3631 से 331 बोरी, ट्रक क्रमांक 6326 से 281 बोरी तथा ट्रक क्रमांक 3169 से 106 बोरी का उठाव किया गया। इसी तरह प्राथमिक विद्यालय के लिये डिलेवरी आर्डर क्रमांक 14146 के तहत 3 अगस्त को 273 किवंटल चावल का उठाव किया गया। जबकि कोटों में यह चावल पहुंचा ही नहीं और 27 अगस्त को जो चावल कोटों में पहुंचा वह एमडीएम का ए ग्रेड का न होकर बीपीएल का चावल रहा।
क्या है खेल
लीड समिति और संबंधित कई विभागों द्वारा इसमें लाखों का खेल किया जाता है। इस मामले में आरटीआई एकिटविस्ट उदयभान चतुर्वेदी बताते हैं कि लीड समिति द्वारा नान के गोदाम से एमडीएम का बढ़िया चावल तो उठा लिया जाता है लेकिन इसे कोटे में न देकर बाजार में बेच लिया जाता है वहीं राइस मिलों से मिलीभगत करके वहां से बीपीएल कोटे का मोटा चावल लेकर एमडीएम के लिये सप्लाई कर लिया जाता है। एमडीएम और बीपीएल चावल की कीमतों का जो लाखों का अन्तर होता है उसे लीड समितियां और संबंधित विभागों के लोग आपस में खुर्दबुर्द कर लेते हैं। मजे की बात तो यह है कि लीड समिति मनकहरी द्वारा विगत माहों में गेहूं में 50 फीसदी रेत मिलाने का मामला भी सामने आया था जिसकी जांच अभी भी लंबित हैं और आरोपी पकड़ से बाहर हैं।
क्या कहते हैं राशन विक्रेता
हमें लीड समिति ने एमडीएम और बीपीएल का एक ही चावल भेजा है। ऐसा पहली बार नहीं है बल्कि कई सालों से हो रहा है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है बलिक समिति जो चावल पहुंचाती है वहीं हम देते हैं। प्रशासन चाहे तो इसकी जांच कर ले हमारे यहां ऐसा ही चावल आया है।
महेश सिंह, कोटेदार कोनिया कोठार

नागरिक आपूर्ति निगम का कथन
एमडीएम का चावल केन्द्र सरकार द्वारा नि:शुल्क सप्लाई किया जाता है। यह ए ग्रेड का चावल होता है जो एफसीआई के थ्रू ट्रांजिक्शन किया जाता है। यह पंजाब, उत्तरप्रदेश और छत्तीसग़ से आता है तथा पतला और बेहतर श्रेणी का होता है। जबकि बीपीएल के लिये जिस चावल की सप्लाई होती है वह प्रदेश की धान होती है जो खरीदी जाती है फिर इसे मिलिंग के लिये भेजा जाता है वहां से जो चावल आता है उसे बीपीएल व एएवाई को दिया जाता है। यह अपेक्षाकृत मोटा और एमडीएम से कम क्वालिटी का होता है।
दिनेश मिश्रा, अधिकारी नान
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यह गंभीर मामला है। इसकी जांच कराई जायेगी और जो भी इसके दोषी पाये जायेंगे उन्हें दण्ड दिया जायेगा।
सुखबीर सिंह, कलेक्टर
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बाणसागर का बनेगा नया 'बाढ़ प्लान'

2011-09-14T01:10:00.001+05:30

निर्माण के बाद पहली बार उफान पर आये बाणसागर डैम के जलाशय का पानी धीरे-धीरे नीचे उतरना शुरू हो गया है। इस समय बांध में 341.55 मीटर तक का जल भराव बना हुआ है। बाणसागर का जल स्तर मेन्टेन करने के लिये अभी भी 6 गेट खोले गये हैं। लेकिन इस बार उफनाए बाणसागर डैम का अनुभव मिलने के बाद बाणसागर प्रबंधन नये सिरे से डैम का ‘बाढ़ प्लान’ बनायेगा। हालांकि इस प्लान के नये अध्ययन की मुख्य वजह मंगठार का रिजरवायर और जोहिला का ओपीएम रिजरवायर से अचानक आने वाला पानी बताया जा रहा है जो बाणसागर डैम प्रबंधन के लिये आपात स्थितियों का सबब बन गया था। अब तक उफनाये डैम से 13000 लाख क्युबिक मीटर पानी छोड़ा जा चुका है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वर्ष हुई झमाझम बारिश से बाणसागर का डैम अपने अधिकतम जल भराव क्षमता से भी उपर पहुंच गया और पहली बार बाणसागर डैम के गेट खोलने पड़े। हालांकि इस घटना के लिये तो बाणसागर प्रबंधन तैयार था लेकिन रविवार रात से सोमवार सुबह तक की घटना ने बाणसागर प्रबंधन की पेशानी पर बल डाल दिये हैं। मिली जानकारी के अनुसार रविवार की रात में बाणसागर डैम के गेट क्लोजिंग पोजीशन में रखे गये थे तथा इस दौरान 9 घंटे में पानी का जलाशय में उठाव 4 सेमी चल रहा था लेकिन जब सोमवार की सुबह 8 बजे डैम का लेबल देखा गया तो यह काफी तेज गति से उपर आ रहा था। इसके मद्देनजर आनन फानन में बाणसागर प्रबंधन ने डैम के उपर की नदियों और बारिश का पता लगाया तो पता चला कि सभी नदिया सामान्य स्तर पर हैं और कहीं से भी बारिश की सूचना नहीं है।
इससे परेशान प्रबंधन ने जब वृहद समीक्षा की तो पता चला कि बिरसिंहपुर पाली में मंगठार का रिजरवायर और शहडोल के समीप ओपीएम के रिजरवायर जो गेटेड डैम है से पानी छोड़ा गया था और यही पानी आगे आकर बाणसागर डैम में मिल गया और अचानक जल स्तर में बढ़ोत्तरी हो गई। बताया जा रहा है कि बाणसागर के बाढ़ प्लान में अभी ये दोनो रिजरवायर शामिल नहीं रहे हैं। इस घटना से बाणसागर प्रबंधन ने नये सिरे से बाढ़ प्लान की समीक्षा करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत डैम के ऊपर पडऩे वाले सभी गेटेड डैमों का आंकलन कर नया बाढ़ प्लान तैयार किया जायेगा। इसकी पुष्टि बाणसागर डैम के अधीक्षण यंत्री डॉ. एनपी मिश्रा ने भी की है।
शुरू होगा ऑपरेशन डॉग्ड
अधीक्षण यंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि अब उनकी मुख्य चिंता बाणसागर का लेबल स्थाई बनाये रखना है। अब प्रबंधन इस बात पर ध्यान दे रहा है कि बारिश अब ज्यादा नहीं होगी और यदि ज्यादा पानी छोड़ दिया गया तो कहीं डैम खाली न रह जाये। इसके लिये बाणसागर डैम का पानी 341.50 मीटर से नीचे न जाये इसके लिये सोमवार की रात 10 बजे समीक्षा करने के बाद आपरेशन डॉग्ड प्रारंभ किया जायेगा। इसके तहत डैम के गेट को पूरी तरह तो बंद नहीं करेंगे लेकिन गेट को इस कंडीशन में लाया जायेगा कि इससे न्युनतम आवश्यक पानी ही जलाशय से बाहर निकले और डैम का स्तर बना रहे।
बाणसागर का बिहार में ताण्डव
बताया जा रहा है कि विगत दिवस जिस गति से बाणसागर डैम से पानी सोन नदी में छोड़ा गया है उसका असर बिहार के कई क्षेत्रों में बाढ़ के रूप में नजर आया है। बताया गया है कि सोन नदी में आगे भी डैम बने हैं लेकिन बाणसागर से भारी मात्रा में छोड़े गये पानी से उफनाई सोन नदीं ने इन निचले डैमों का जल स्तर काफी बढ़ा दिया है। इस वजह से यहां से भी पानी छोडऩे की स्थिति बन गई और बिहार के पटना सहित कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन गये। उफनाई सोन की वजह से एक दशक बाद सीधी का पुल ओव्हरफ्लो हुआ है।

जादुई आंकड़े पर बाणसागर का जलस्तर, 14 गेट खुले

2011-09-09T01:31:00.005+05:30

5800 क्युबिक मीटर पानी प्रति सेकण्ड छोड़ा जा रहा
अरे ये क्या...., अद्भुत..., आश्चर्यजनक.... कुछ एेसे ही शब्द गुरुवार को बाणसागर डैम के दूसरे ओर खड़े लोगों के मुंह से निकल रहे थे। हर कोई दिख रहे नजारों को हमेशा के लिये अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था। काफी उंचाई से तेज गर्जना के साथ गिर रहा पानी का विपुल प्रवाह न केवल जलतरंग के माध्यम से नजरों को ठहरने नहीं दे रहा था तो उंचाई से गिर रहे पानी से उठने वाला धुंआ एक अलग ही अनुभूति पैदा कर रहा था।

यह सबकुछ बाणसागर बांध के इतिहास में पहली बार हुआ। यह पहला अवसर है जब बांध में पानी का जल स्तर अपने अधिकतम भराव 341.64 से भी ऊपर पहुंच गया और बाणसागर प्रबंधन को डैम के जलाशय से भारी मात्रा में पानी छोडऩा पड़ा।

7 अगस्त 2011 की देर रात 2 बजे का समय विन्ध्यवासियों के लिये एक यादगार तारीख बन गया। जब तमाम आशंकाओं और मिथकों को दरकिनार करते हुए बाणसागर डैम में पहली बार गेट खोले गये। जादुई आंकड़े के रूप में पहचाने जाने वाले इस डैम का अधिकतम जल भराव स्तर 341.64 से जैसे ही पानी ऊपर पहुंचा वैसे ही बाणसागर प्रबंधन डैम की सुरक्षा के मद्देनजर पानी छोडऩे की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया। जब सबसे पहले इस डैम का गेट क्रमांक 9 पहली बार खोला गया मानों डैम के दूसरी ओर नदी में भूचाल सा आ गया। रात के घने अंधेरे में पानी की अथाह राशि एक भयानक शोर के साथ नदी में बहनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन इस दौरान तक बाणसागर डैम का जल स्तर 341.80 मीटर तक पहुंच चुका था। अब यह स्थिति बेहद खतरनाक थी। फिर तो बाणसागर प्रबंधन लगातार गेट खोलता गया और भारी जल राशि सोन नदी में समाने लगी और थोड़ी देर में ही सूखी हुई सी नदी पूरे यौवन के साथ बहने लगी और यह जल प्रवाह 8 अगस्त की सुबह जिसने भी देखा वह वहीं रुकता चला गया। फिर तो यह खबर जंगल की आग की तरह फैलती गई और हर कोई इस नजारे को देखने के लिये यहां पहुंचने लगा।

आवक से ज्यादा छोड़ रहे पानी
बाणसागर परियोजना पक्का बांध मंडल के अधीक्षण यंत्री डॉ. एन.पी. मिश्रा ने डैम के कंट्रोल टावर में ही डेरा डाल लिया है। उन्होंने बताया कि जलस्तर तीजे से बढऩे के कारण बांध प्रशासन ने गुरुवार की रात दो बजे पहला गेट खोला। शुरुवात गेट क्रमांक 9 से हुई इसके बाद क्रमश: गेट क्रमांक 7 और ग्यारह खोले गये। डॉ. मिश्रा ने बताया कि शुरुआत में गेट धीरे-धीरे 50 सेन्टी मीटर उंचाई तक खोले गये बाद में गेटों को अधिकतम् ढाई मीटर तक खोल दिया गया है। उधर देर शाम तक बांध के 14 गेट खोले जा चुके हैं। बांध का जलस्तर 341.80 मीटर पहुंचने के कारण बतौर सावधानी 5800 क्यूमेक्स पानी प्रतिसेकंड छोड़ा जा रहा है।

ये रही वजह
डैम के ईई शरद श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुवार की रात 11 बजे तक यहां 3500 क्युमैक्स पानी ही पहुंच रहा था लेकिन दो बजे तक यहां 7 से 8 हजार क्यूबिक मीटर पानी प्रति सेकेण्ड पहुंचने लगा और डैम का जल स्तर अधिकतम बिन्दु के उपर पहुंच गया। एेसे में आनन-फानन में डैम के गेट खोलने पड़े। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि शुक्रवार की रात 7 बजे तक पानी का जल स्तर 341.70 सेमी तक उतर चुका था। उन्होंने बताया कि बांध में अभी 5200 क्युमैक्स पानी पहुंच रहा है लेकिन जलस्तर मेन्टेन करने के लिये अभी ज्यादा पानी 5800 क्युमैक्स प्रति सेकेण्ड छोड़ा जा रहा है। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि जब जल स्तर 341.64 तक पहुंच जायेगा तब डैम में जितनी आवक होगी उतना ही पानी छोड़ा जायेगा।
24 घंटे हाइअलर्ट
बाणसागर कंट्रोल रूम में एक व्यक्ति लगातार वायलैस पर ही ध्यान लगाये हुए है और पल-पल डैम और इसके उपर बने निगरानी केन्द्रों की जानकारी ले रहा है। इसके अलावा डैम के सभी वरिष्ठ अधिकारी इस समय यहीं मौजूद हैं। खुद अधीक्षण यंत्री एनपी मिश्रा, डैम ईई शरद श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी डैम टॉवर में ही मौजूद हैं। यहां विभाग के कुल 40 अधिकारी कर्मचारी तैनात है साथ ही निगरानी में आठ-आठ घंटे की ड्यूटी तय की गई है। इसके अलावा यहां कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा के मद्देनजर एसएफ 47 जवान तैनात हैं।
हर उपबंध पर निगाहें
बताया गया है कि बांध का जलस्तर निर्धारित से ज्यादा पहुंचने पर इस बांध के सभी उपबंधों पर सतत निगरानी प्रारंभ है तथा कर्मचारियों को वहां तैनात कर दिया गया है। इस डैम के मतहा, भितरी, कंदवारी-1, कंदवारी-2 व झिन्ना उपबंध में लगातार जल स्तर पर निगरानी की जा रही है।
हिनौता घाट का गेज डूबा
मतहा उपबंध पर मिले कर्मचारी रोहणी प्रसाद ने बताया कि रात को 5 सेमी प्रतिघंटे की गति से पानी बढऩे लगा था। तब गेट खोलने की स्थिति बनी है। उन्होंने बताया कि पहली बार इतना जल स्तर बढ़ा है। जल स्तर के बारे में बताया कि हिनौता घाट का गेज डूब गया है। यहां पानी इतनी उंचाई तक पहुंच गया है कि महानदी ठेक मारकर उल्टा जाने लगी है। यह स्थिति सुबह 11 बजे तक रही है। इसके बाद पानी नीचे जाने के बाद स्थिति कुछ सामान्य हुई है।
संभागायुक्त ने लिया जायजा
बाणसागर के गेट खुलने की जानकारी मिलने पर संभागायुक्त टीएन धर्माराव भी यहां पहुंच कर मौका मुआयना किया और स्थितियों का जायजा लिया। इसके अलावा यहां सीधी कलेक्टर भी पहुंचे रहे। वहीं स्थानीय अधिकारी सहित थाना प्रभारी भी यहां लगातार गश्त करते दिखे।

जनलोकपाल की लोकक्रांति और देश की कूटनीतिक हार

2011-08-22T04:36:00.004+05:30

यह लेख मेरे अब तक के जीवन में लिखा गया सबसे कठिनतम लेख है और हो सकता है कि मैं इसमें पूरी तरह से गलत होऊं लेकिन इसकी गंभीरता के मद्देनजर खुले दिमाग से पढ़ा जाये तो हो सकता है कि यह साबित हो सकेगा कि मैं सही हूं।
यहां बात अन्ना हजारे की लोक क्रांति की है जो जनलोकपाल बिल को लेकर है, लेकिन मैं इस क्रांति की सफलता और असफलता से इतर (इसके निहितार्थों) की बात कर रहा हूं जो देश की कूटनीति के लिये बड़े मायने रखती है। ... और यदि मैं सही हूं तो अगस्त की यह लोक क्रांति देश की बड़ी डिप्लोमेटिक पराजय है...

पहले कुछ बिन्दुओं पर ध्यान दें
1. आज की महाशक्ति कौन हैं- अमेरिका
2. ऐसा कौन सा देश है जो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी में भी टिका रहा- भारत
3. भविष्य में महाशक्ति को चुनौती किससे मिल सकती है- मुस्लिम राष्ट्रों और भारत
4. मुस्लिम राष्ट्रों को शक्तिहीन किसने किया - अमेरिका
5. भारत की सबसे बड़ी ताकत- लोकतंत्र
6. लोकतंत्र की बड़ी ताकत- युवा शक्ति
7. लोकतंत्र का केन्द्र कौन- संसद
8. लोकक्रांति से किसका विश्वास घटा- संसद
9. हमारे स्थापित आइकॉन अर्थात नेताओं से इस आंदोलन ने विश्वास डिगा दिया अर्थात भविष्य में इनकी बातें लोकतंत्र की आदर्श नहीं होंगी।

अब इन सभी बिन्दुओं को एक रूप में पिरोकर अर्थ निकालने की कोशिश कीजिये। यहां अभी भी मैं अन्ना और जनलोकपाल की बात नहीं कर रहा हूं....

अब इससे इतर कुछ घटनाक्रमों को ध्यान दें
1. पिछले कुछ महीने पहले हिलेरी क्लिंटन भारत की कूटनीतिक यात्रा पर आती है और नई दिल्ली की विश्व स्तर पर बढ़ती भूमिका की प्रशंसा करते हुए क्लिंटन ने जोर देकर कहा कि 21वीं सदी का इतिहास भारत और एशिया में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पिछले साल भारत का दौरा किया और पिछले दो सालों में मैंने यहां की दो बार यात्रा की है। कोई पूछ सकता है ये यात्राएं क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि 21वीं सदी का ज्यादातर इतिहास एशिया में लिखा जाएगा।"

2. देश की ज्यादातर बड़ी एनजीओ को काम करने के एवज में ज्यादा तर मदद कहां से मिलती है और किन राष्ट्रो से मिलती है- जवाब हम सब जानते हैं कि पश्चिमी राष्ट्रों से और इनमें से ज्यादा तर या तो अमेरिका या अमेरिका समर्थित देशों से। अर्थात एनजीओ को अपनी मदद के लिये इन देशों के रहमो करम पर निर्भर रहना पड़ता है। (इसे दूसरे अर्थों में न लिया जाये, सिवाय कूटनीतिक मसले के) अर्थात पश्चिमी राष्ट्र मदद के नाम पर कुछ लाभ के लिये एनजीओ का उपयोग कर सकते हैं।

3. अब सरकारी लोकपाल बनाम जन लोकपाल पर आते हैं जिसमें एनजीओ भी एक मुद्दा है-
जनलोकपाल के प्रस्ताव- केवल सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ही दायरे में
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव- छोटे, बड़े सभी तरह के एनजीओ और संगठन होंगे
4. यह आंदोलन खड़ा करने में मुख्य भूमिका- एनजीओ और उनके सदस्य और बाद में कई एनजीओ का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग
5. इस आंदोलन को सबसे ज्यादा प्रभावी बनाने में मुख्य भूमिका मीडिया(इलेक्ट्रानिक) और इसमें भी प्रमुख भूमिका - विदेशी सहायता पर चलने वाले न्यूज चैनल मसलन आईबीएन 7 जो सीएनएन का साझीदार है।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं को जोड़कर देखिये फिर सोचिये

- क्या यह आशय नहीं निकलता है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत अर्थात लोकतांत्रिक देश के लोकतंत्र की नींव अर्थात संसद की चूले हिली है और कैसे कोई एक आदमी किसी देश की सबसे बड़ी ताकत को आपरेट कर रहा है। (यहां फिर स्पष्ट कर रहा हूं मै अन्ना के विरोध में नहीं हूं न ही जन लोक पाल के विरोध में हूं यहां बात कूटनीतिक नजरिये की हो रही है)

- विश्व में जनसंचार के सबसे बड़े प्रयोग कहां होते हैं- स्पष्ट जवाब है और सभी सहमत होंगे कि अमेरिका में- अब आप सोचिये यह आंदोलन जनसंचार का सबसे सफल प्रयोग नहीं हैं-

अब उपर के सभी तथ्यों को जोड़ कर देखे और कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री द्वारा किये गये इशारे पर गौर करें कि कोई बाहरी ताकत है जो देश को अस्थिर करना चाह रही है।

(देखें वेब दुनिया स्पेशल)कौन है अन्ना के पीछे

- सारा देश जानता है कि कांग्रेस हमेशा रूस के प्रति हिमायती रही है और भाजपा का झुकाव अमेरिका की ओर ज्यादा रहा है।

इधर कांग्रेस शासन में ही रूस से मिल कर ब्रह्मोस, स्टेल्थ विमान जैसे बड़े सामरिक समझौते सफल हुए हैं। जो भविष्य में देश को महाशक्ति की ओर अग्रसर करेंगे। वहीं इस चुनौती से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा- स्वाभाविक है अमेरिका का।

तो क्या पूरे का निहितार्थ यह नहीं निकलता है कि यह आंदोलन देश के कूटनीतिज्ञों की बड़ी असफलता है और कूटनीति में भारत अमेरिका से हार गया है...................

'बेयोंड हेडलाइंस' का खुलासा
'बेयोंड हेडलाइंस' नाम के एक मीडिया संस्‍थान ने अन्‍ना के आंदोलन को अमेरिका से भी जोड़ा है। अन्ना हजारे के नेतृत्व में जन लोकपाल बिल के समर्थन में चल रहे आंदोलन में कौन पैसे लगा रहा है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस मीडिया संस्थान ने सूचना के अधिकार के तहत टीम अन्ना के सदस्य मनीष सिसोदिया के एनजीओ 'कबीर' को मिलने वाले फंड और खर्चे के बारे में जानकारी हासिल की है। इस संस्था को अलग-अलग स्रोतों से फंड मिले हैं। इसमें अमेरिका का फोर्ड फाउंडेशन भी शामिल है। कबीर को फोर्ड फाउंडेशन ने 86,61,742 रुपये का फंड मुहैया कराया है। इसके अलावा, पीआरआईए (237035 रुपये), मंजुनाथ शनमुगम ट्रस्ट (370000रुपये), डच एंबेसी (19,61,968रुपये), एसोसिएशन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट (15,00,000), इंडियाज फ्रेंड्स एसोसिएशन (7,86,500), यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (12,52,742) से सिसोदिया के संगठन को फंड मिले। 2007 से 2010 के बीच व्यक्तिगत तौर पर कबीर को 11,35,857 रुपये की राशि मिली है। भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम में शामिल एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन को ज़्यादातर फंड अमेरिका से मिला है। कांग्रेस ने अन्ना के आंदोलन को मिलने वाले फंड का मुद्दा उठाते हुए पिछले दिनों कहा था कि अमेरिका इस आंदोलन के पीछे है। इस आरोप पर अमेरिका ने कहा था कि वह इस आंदोलन के पीछे नहीं है। लेकिन वह शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शऩ का समर्थऩ करता है।

जन लोकपाल बनाम सरकारी लोकपाल

2011-08-21T02:50:00.009+05:30

HIGHLIGHTS

सरकारी लोकपाल कानून में कलेक्टर, पुलिस, राशन, अस्पताल, शिक्षा, सड़क, उद्योग, पंचायत, नगर पालिका, वन विभाग, सिंचाई विभाग, लाईसेंस, पेंशन, रोड़वेज़ जैसे तमाम विभागों के भ्रष्टाचार को जांच से बाहर रखा गया है।
२ जी, कॉमनवेल्थ, आदर्श जैसे घोटालें इसके बावजूद चलते रहेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री इसकी जाँच से बाहर रहेंगे और मंत्री या अफसरों के खिलाफ जाँच बड़ी मुश्किल से होगी।

सरकारी लोकपाल कानून के दायरे में किसी ज़िले में केवल केन्द्र सरकार के विभागों के डायरेक्टर रैंक के अधिकारी आएंगे। यानि जिस ज़िले में डाक, रेलवे, इन्कम टैक्स, टेलीकॉम आदि विभाग का कोई दफ्तर यदि हुआ तो लोकपाल केवल उसके सबसे बड़े अधिकारी के भ्रष्टाचार की जांच कर सकेगा। उसके अलावा केन्द्र या राज्य सरकार का कोई भी कर्मचारी इस कानून के दायरे में नहीं आएगा।

पूरे देश में यह कानून केन्द्र सरकार के कुल 65000 सीनियर अधिकारियों पर लागू होगा। इसके अलावा पूरे देश के करीब 4.5 लाख एनजीओ और असंख्य गैर पंजीकृत समूह (बड़े बड़े आन्दोलनों से लेकर शहरों गांवो के छोटे छोटे युवा समूह तक) इस कानून की जांच के दायरे में होंगे।

सरकारी लोकपाल कानून में भ्रष्टाचार के दोषी के लिए न्यूनतम सज़ा 6 महीने की जेल है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने वाले को (शिकायत गलत पाए जाने पर) मिलने वाली सज़ा दो साल है।
यदि कोई सरकारी कर्मचारी, अपने खिलाफ शिकायत करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलाना चाहेगा तो वकील की फीस व अन्य खर्चे सरकार भरेगी।

बईमान, नकारा आदि सरकार के करीबी लोग लोकपाल बनकर बैठ जायेगे।

मुद्दे : 1. प्रधानमंत्री

जनलोकपाल के प्रस्ताव: लोकपाल के पास प्रधानमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने की ताकत हो.. लेकिन इसमें फालतू और निराधार शिकायतों को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था।
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की जांच लोकपाल के दायरे से बाहर।
टिप्पणी: आज की व्यवस्था में प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की जांच भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत की जा सकती है। सरकार चाहती है कि इसकी जांच निष्पक्ष और स्वायत्त लोकपाल की जगह प्रधानमंत्री के अधीन आने वाली सीबीआई ही करे।

मुद्दे : 2. न्यायपालिका

जनलोकपाल के प्रस्ताव: लोकपाल के पास न्यायपालिका के खिलाफ भष्टाचार के आरोपों की जांच करने की ताकत हो.. लेकिन इसमें फालतू और निराधार शिकायतों को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था।
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: न्यायपालिका के भ्रष्टाचार की जांच लोकपाल के दायरे से बाहर
टिप्पणी: सरकार इसे ज्यूडिशियल अकाउण्टेबिलिटी बिल में लाना चाहती है। इस बिल के मुताबिक किसी जज के भ्रष्टाचार की जांच की इजाज़त तीन सदस्यीय पैनल देगा (जिसमें से दो उसी अदालत से वर्तमान जज होंगे और एक उसी अदालत के रिटायर मुख्य न्यायधीश होंगे।)ज्यूडिशियल अकाउण्टेबिलिटी बिल में बहुत सी और खामियां हैं। हमें न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को इसके दायरे में लाने पर कोई आपत्ति नही है बशर्ते कि यह सख्त हो और लोकपाल के साथ साथ बनाया जाए। न्यायपालिका के भ्रष्टाचार से मुक्ति को आगे के लिए लटकाना ठीक नहीं है।

मुद्दे : 3. सांसद

जनलोकपाल के प्रस्ताव: अगर किसी सांसद पर रिश्वत लेकर संसद में वोट देने या सवाल पूछने के आरोप लगते हैं तो लोकपाल के पास उसकी जांच करने का अधिकार होना चाहिए।
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: सरकार ने इसे लोकपाल के दायरे से बाहर रखा है।
टिप्पणी: रिश्वत लेकर संसद में वोट डालने या सवाल उठाने का काम किसी भी लोकतन्त्र की नींव हिला सकता है। इतने संगीन भ्रष्ट आचरण को निष्पक्ष जांच के दायरे से बाहर रखकर सरकार सांसदों को संसद में रिश्वत लेकर बोलने का लाईसेंस देकर उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहती है।

मुद्दे : 4. जनता की आम शिकायतों का निवारण

जनलोकपाल के प्रस्ताव: यदि कोई अधिकारी सिटीज़न चार्टर में निर्धारित समय सीमा में जनता का काम पूरा नहीं करता है तो लोकपाल उसके ऊपर ज़ुर्माना लगाएगा और भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाएगा।
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: सिटीज़न चार्टर का उल्लंघन करने वाले अधिकारी पर ज़ुर्माने का कोई प्रावधान नहीं। अत: सिटीज़न चार्टर की समय सीमा सिर्फ कागज़ पर लिखने के लिए होगी।
टिप्पणी: 23 मई की बैठक में सरकार ने हमारी ये मांग स्वीकार कर ली थी लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि सरकार अपनी बात से पलट गई।

मुद्दे : 5. सीबीआई

जनलोकपाल के प्रस्ताव: सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को लोकपाल में मिला देना चाहिए।
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: सरकार सीबीआई को अपने हाथ में रखना चाहती है।
टिप्पणी: केन्द्र सरकारें सीबीआई का दुरुपयोग विपक्षी दलों और उनकी राज्य सरकारों के खिलाफ करती रही हैं। सरकार ने सीबीआई को सूचना अधिकार के दायरे से भी निकाल लिया है जिससे इस संस्था में भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा। जब तक सीबीआई सरकार के अधीन रहेगी इसी तरह भ्रष्ट बनी रहेगी।

मुद्दे : 6. लोकपाल के सदस्यों का चयन

जनलोकपाल के प्रस्ताव: . एक व्यापक आधार वाली चयन समिति जिसमें दो राजनेता, 4 जज और 2 संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुख शामिल हैं।
2. चयन समिति के लिए सम्भावित उम्मीदवारों की सूची बनाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं के अवकाशप्राप्त प्रमुखों वाली एक सर्च कमेटी जो चयन समिति से स्वतन्त्र होगी। 3. चयन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जनभागीदारी वाली होगी।
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: 1. सरकारी बिल में दस सदस्यों वाली चयन समिति में से पांच लोग सत्ता पक्ष से होंगे, कुल मिलाकर 6 राजनेता होंगे। इससे यह तय है कि लोकपाल सदस्य पद पर बेईमान, पक्षपाती और कमज़ोर लोग ही पहुंच पाएंगे।
2. सर्च कमेटी बनाने का काम चयन समिति करेगी अत: यह पूरी तरह चयन समिति के अनुसार काम करेगी।
3. चयन की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं यह पूरी तरह चयन समिति पर निर्भर करेगी।
टिप्पणी: सरकार के प्रस्ताव में साफ है कि सरकार जिसे चाहे लोकपाल सदस्य और अध्यक्ष बना सकेगी। आश्चर्यजनक है कि सरकार 7 मई की बैठक में चयन समिति के स्वरूप और चयन की प्रक्रिया पर सहमत हो गई थी। केवल सर्च कमेटी में किसे होना इस मुद्दे पर असहमति थी। लेकिन सरकार आश्चर्यजनक रूप से अपनी बात से पलट गई है।

मुद्दे : 7. लोकपाल किसके प्रति जवाबदेह होगा?

जनलोकपाल के प्रस्ताव: देश के आम लोगों के प्रति। कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर लोकपाल को हटाने की मांग कर सकता है।
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: सरकार के प्रति। केवल सरकार ही लोकपाल को हटाने की मांग कर सकती है।
टिप्पणी: लोकपाल के चयन और उसे हटाने की ताकत सरकार के हाथ में होने से यह सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर ही रह जाएगा। इसका भविष्य उन्हीं सीनियर अफसरों के हाथों में होगा जिसके खिलाफ इसे जांच करनी है। यह अपने आप में विरोधभासी है।

मुद्दे : 8. लोकपाल के कर्मचारियों की निष्ठा

जनलोकपाल के प्रस्ताव: लोकपाल के कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें सुनने का काम एक स्वायत्त व्यवस्था
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: लोकपाल खुद अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ जांच करेगा। इससे उसके काम में ज़बर्दस्त विरोधाभास पैदा होगा।
टिप्पणी: सरकार द्वारा प्रस्तावित लोकपाल या तो स्वयं के प्रति जवाबदेह होगा या फिर सरकार के प्रति। हम इसे देश के आम लोगों के प्रति जवाबदेह बनाना चाहते हैं।

मुद्दे : 9. जांच का तरीका

जनलोकपाल के प्रस्ताव: लोकपाल द्वारा जांच करने का तरीका सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार वही होगा जो किसी अपराध के मामले में होता है। शुरुआती जांच के बाद एक एफ.आई.आर. दर्ज होगी। जांच के बाद मामला अदालत के सामने रखा जाएगा जहां इस पर सुनवाई होगी।
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: सरकार सीआरपीसी को बदल रही है। आरोपी को विशेष संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। शुरुआती जांच के बाद तमाम सबूत आरोपी को दिखाए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा कि उसके खिलाफ एफ.आई.आर क्यों न दर्ज की जाए। जांच पूरी होने के बाद, एक बार फिर सारे सबूत उसके सामने रखे जाएंगे और सुनवाई करके उससे पुछा जाएगा कि उसके खिलाफ मुकदमा क्यों न चलाया जाए। जांच के दौरान अगर किसी और व्यक्ति के खिलाफ भी जांच शुरू की जानी है तो उसे भी अब तक के तमाम सबूत दिखाकर उसकी सुनवाई की जाएगी।
टिप्पणी: सरकार ने जांच प्रक्रिया को पूरा का पूरा मज़ाक बना कर रख दिया है। यदि आरोपियों को हर स्तर पर इस तरह सबूत दिखाए गए तो इससे न सिर्फ उन्हें बाकी के सबूत मिटाने में मदद मिलेगी बल्कि उनके खिलाफ गवाही देने वालों एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। जांच का ऐसा अनोखा तरीका दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। इससे हरेक मामले को शुरू में ही दफना दिया जाएगा।

मुद्दे : 10. निचले स्तर के अधिकारी

जनलोकपाल के प्रस्ताव: भ्रष्टाचार निरोधी कानून में लोकसेवक की परिभाषा में शामिल सभी लोग इसके दायरे में आएंगे। जिसमें निचले स्तर के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं।
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: इसमें केवल केन्द्र सरकार के क्लास-1 अधिकारियों को ही शामिल किया जा रहा है।
टिप्पणी: निचले स्तर की नौकरशाही को लोकपाल के दायरे से बाहर रखने की सरकार की मंशा समझ से परे है। इसका कारण हो सकता है कि सरकार सीबीआई को अपने अधीन बनाए रखना चाहती है। क्योंकि अगर सभी कर्मचारी लोकपाल के अधीन आ जाएंगे तो सरकार के पास सीबीआई को अपने अधीन बनाए रखने का कोई आधार नहीं बचेगा।

मुद्दे : 11. लोकायुक्ता

जनलोकपाल के प्रस्ताव: केन्द्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों का गठन एक ही कानून बनाकर किया जाए।
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: इस कानून से केवल केन्द्र में लोकपाल का गठन होगा।
टिप्पणी: प्रणब मुखर्जी के अनुसार कुछ मुख्यमन्त्रियों ने इस कानून के तहत लोकायुक्तों के गठन पर आपत्ति जताई है। लेकिन उन्हें याद दिलाया गया कि सूचना के अधिकार के एक कानून के तहत ही केन्द्र और राज्यों में एक साथ सूचना आयोगों का गठन हुआ था तो इसका कोई जवाब वे नहीं देते।

मुद्दे : 12. भ्रष्टाचार उजागर करने वालों की सुरक्षा

जनलोकपाल के प्रस्ताव: लोकपाल भ्रष्टाचार उजागर करने वालों, गवाहों और भ्रष्टाचार से पीड़ित लोगों को सुरक्षा मुहैया करायेगा
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है
टिप्पणी: सरकार का कहना है कि भ्रष्टाचार उजागर करने वालों की सुरक्षा के लिए अलग से क़ानून बनाया जा रहा है। लेकिन वो क़ानून इतना कमजोर है कि पिछले महीने संसद की स्टैण्डिंग कमेटी ने भी इसे बेकार बताया है। इस कमेटी की अध्यक्ष जयन्ती नटराजन हैं। लोकपाल बिल की संयुक्त ड्राफ्टिंग कमेटी की 23 मई की बैठक में यह तय किया गया था कि लोकपाल को एक अलग क़ानून के तहत भ्रष्टाचार उजागर करने वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जायेगी और उस क़ानून पर चर्चा और उसमें सुधार इसी कमेटी में किया जायेगा। लेकिन यह नहीं किया गया।

मुद्दे : 13. उच्च न्यायालयों में स्पेशल बेंच

जनलोकपाल के प्रस्ताव: सभी उच्च न्यायालयों में भ्रष्टाचार के मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच बनाये जाएंगे
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: इसका प्रावधान नहीं है
टिप्पणी: एक अध्ययन के अनुसार भ्रष्टाचार से सम्बंधित मामलों की सुनवाई पूरी होने में 25 साल लगते हैं। अब समय आ गया है कि इसका समाधान निकाला जाये।

मुद्दे : 14. सीआरपीसी

जनलोकपाल के प्रस्ताव: भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई पूरी होने में कोर्ट में इतना समय क्यों लगता है और क्यों हमारी जांच एजेंसियां इस तरह के मामले हार जाती हैं? इस तरह के पुराने अनुभवों के आधार पर और हर मामलें लगातार स्टे लेने से बचने के लिए सीआरपीसी के कुछ प्रावधानों में बदलाव की बात कही गई है
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: नहीं शामिल किया गया है
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मुद्दे : 15. भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों का निलम्बन

जनलोकपाल के प्रस्ताव: जांच पूरी होने के बाद भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में मुक़दमा दायर करने के साथ साथ लोकपाल की एक बेंच खुली सुनवाई करते हुए उस अधिकारी को नौकारी से निकालने का निर्णय दे सकती है।
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: मंत्री यह तय करेंगे कि भ्रष्ट अधिकारी को नौकरी से निकाला जाये या नहीं। देखा यह गया है कि इस तरह के ज्यादातर मामलों में मंत्री भ्रष्टाचार का लाभ उठा रहे होते हैं, खास तौर पे जब बडे़ अधिकारी इसमें शामिल हों, ऐसी स्थिति में पुराने अनुभव बताते है कि भ्रष्ट अधिकारी को नौकरी से निकालने की जगह मंत्री उसे सम्मानित करते हैं।
टिप्पणी: भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों को नौकरी से हटाने का अधिकार लोकपाल को दिया जाना चाहिए ना कि उसी विभाग के मंत्री को।

मुद्दे : 16. भ्रष्टाचार करने वालों के लिए दण्ड

जनलोकपाल के प्रस्ताव: अधिकतम आजीवन कारावास बडे़ अधिकारियों को अधिक सजा अगर दोषी उद्योगपति हो तो अधिकतम जुर्माना लगाया जायेगा अगर किसी उद्योगपति को एक बार सजा हो जाती है तो उसे भविष्य में हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जायेगा
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: इनमें से कोई नहीं स्वीकार किया गया। केवल अधिकतम सजा 7 से बढ़ा कर 10 साल कर दी
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मुद्दे : 17. वित्तीय स्वतन्त्रता

जनलोकपाल के प्रस्ताव: लोकपाल के 11 सदस्य यह तय करेंगे कि उन्हें कितना बजट चाहिए
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: वित्त मन्त्रालय यह तय करेगा कि लोकपाल को कितना बजट दिया जाये
टिप्पणी: यह लोकपाल की वित्तीय स्वतन्त्रता से बड़ा समझौता है

मुद्दे : 18. भविष्य में होने वाले नुकासन को रोकना

जनलोकपाल के प्रस्ताव: अगर लोकपाल के समक्ष वर्तमान में चल रहे किसी प्रोजेक्ट से सम्बंधित भ्रष्टाचार का कोई मामला आता है तो लोकपाल की यह जिम्मेदारी होगी कि वो भ्रष्टाचार रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर लोकपाल उच्च न्यायालये से आदेश भी प्राप्त कर सकता है
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है।
टिप्पणी: 2 जी घोटाले के सम्बन्ध् में यह कहा जाता है कि जब इसकी प्रक्रिया चल रही थी उस समय ही इससे सम्बंधित जानकरियां बाहर आ गई थीं। क्या कुछ एजेंसियों की यह जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि इस तरह के मामलों में जब भ्रष्टाचार चल रहा था तभी रोकने के लिए कार्रवाई करें ना कि बाद में लोगों को सजा दी जाए।

मुद्दे : 19. फोन टैपिंग

जनलोकपाल के प्रस्ताव: लोकपाल की बेंच फोन टैपिंग का आदेश दे सकती है
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: गृह सचिव अनुमति देंगे
टिप्पणी: गृह सचिव उन्हीं लोगों के नियन्त्रण में काम करते है जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है। इससे जांच करने का कोई फायदा नहीं होगा।

मुद्दे : 20. अधिकारों का बटवारा

जनलोकपाल के प्रस्ताव: लोकपाल के सदस्य केवल बड़े अधिकारियों और नेताओं या बड़े स्तर पर हुए भ्रष्टाचार के मामलों की हीं सुनवाई करेंगे। बाकी मामलों की जांच लोकपाल के अन्दर के अधिकारी करेंगे।
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: सभी तरह के काम केवल लोकपाल के 11 सदस्य ही करेंगे। वास्वत में अधिकारों का कोई बटवारा ही नहीं है।
टिप्पणी: इससे यह तय है कि लोकपाल आने से पहले ही समाप्त हो जायेगा। केवल 11 सदस्य सभी मामलों पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। कुछ ही समय में शिकायतों के बोझ से लोकपाल दब जायेगा।

मुद्दे : 21. एनजीओ

जनलोकपाल के प्रस्ताव: केवल सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ही दायरे में
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: छोटे, बड़े सभी तरह के एनजीओ और संगठन होंगे
टिप्पणी: भ्रष्टाचार के आन्दोलनों और गैर सरकारी संगठनों को दबाने का नया तरीका है

मुद्दे : 22. फालतू और निराधार शिकायतें

जनलोकपाल के प्रस्ताव: किसी तरह की कैद नहीं केवल जुर्मानें का प्रावधान। लोकपाल यह तय करेंगे कि कोई शिकायत फालतू और निराधार है या नहीं।
सरकारी लोकपाल के प्रस्ताव: 2 से 5 साल तक की कैद और जुर्माना। आरोपी शिकायतकर्ता के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दायर कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि आरोपी को कोर्ट में केस करने के लिए वकील और उस पर होने वाले सभी खर्चे सरकार वहन करेगी। साथ ही शिकायतकर्ता को आरोपी को क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ सकती है।
टिप्पणी: इससे अरोपी अधिकारियों को एक हथियार मिल जायेगा जिससे वो शिकायतकर्ता को धमका सकते हैं। हर मामले में वो शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कोर्ट केस दायर कर देंगे जिससे कोई भी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने की हिम्मत नहीं कर पायेगा। एक और दिलचस्प बात यह है कि भ्रष्टाचार साबित होने पर न्यूनतम कैद 6 महीने की है, लेकिन गलत शिकायत करने पर 2 साल की कैद होगी।

जाने क्या है लोकपाल बिल

2011-08-21T02:32:00.000+05:30

क्या है लोकपाल बिल

1. इस कानून के अंतर्गत, केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त का गठन होगा।

2. यह संस्था निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट की तरह सरकार से स्वतंत्र होगी। कोई भी नेता या सरकारी अधिकारी जांच की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं कर पाएगा।

3. भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कई सालों तक मुकदमे लम्बित नहीं रहेंगे। किसी भी मुकदमे की जांच एक साल के भीतर पूरी होगी। ट्रायल अगले एक साल में पूरा होगा और भ्रष्ट नेता, अधिकारी या न्यायाधीश को दो साल के भीतर जेल भेजा जाएगा।

4. अपराध सिद्ध होने पर भ्रष्टाचारियों द्वारा सरकार को हुए घाटे को वसूल किया जाएगा।

5. यह आम नागरिक की कैसे मदद करेगा

यदि किसी नागरिक का काम तय समय सीमा में नहीं होता, तो लोकपाल जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाएगा और वह जुर्माना शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में मिलेगा।

6. अगर आपका राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि तय समय सीमा के भीतर नहीं बनता है या पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती तो आप इसकी शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं और उसे यह काम एक महीने के भीतर कराना होगा। आप किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं जैसे सरकारी राशन की कालाबाजारी, सड़क बनाने में गुणवत्ता की अनदेखी, पंचायत निधि का दुरुपयोग। लोकपाल को इसकी जांच एक साल के भीतर पूरी करनी होगी। सुनवाई अगले एक साल में पूरी होगी और दोषी को दो साल के भीतर जेल भेजा जाएगा।

7. क्या सरकार भ्रष्ट और कमजोर लोगों को लोकपाल का सदस्य नहीं बनाना चाहेगी?

ये मुमकिन नहीं है क्योंकि लोकपाल के सदस्यों का चयन न्यायाधीशों, नागरिकों और संवैधानिक संस्थानों द्वारा किया जाएगा न कि नेताओं द्वारा। इनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से और जनता की भागीदारी से होगी।

8. अगर लोकपाल में काम करने वाले अधिकारी भ्रष्ट पाए गए तो?

लोकपाल/लोकायुक्तों का कामकाज पूरी तरह पारदर्शी होगा। लोकपाल के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आने पर उसकी जांच अधिकतम दो महीने में पूरी कर उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा।

9. मौजूदा भ्रष्टाचार निरोधक संस्थानों का क्या होगा?

सीवीसी, विजिलेंस विभाग, सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (अंटी कारप्शन डिपार्टमेंट) का लोकपाल में विलय कर दिया जाएगा। लोकपाल को किसी न्यायाधीश, नेता या अधिकारी के खिलाफ जांच करने व मुकदमा चलाने के लिए पूर्ण शक्ति और व्यवस्था भी होगी।

नेताओं की साजिश में फंसा लिलजी बांध, प्रदेश में अपनी तरह के नये नियम का प्रस्ताव

2011-08-04T01:08:00.003+05:30

लिलजी बांध जो कभी रीवा राज्य में जल संग्रहण व संरक्षण के लिये तैयार किया गया था लेकिन बाद में यह पता चलने पर कि यहां चूना पत्थर काफी मात्रा में है इसके लिये साजिश का दौर शुरु हो गया। तत्कालीन समय में कांग्रेस विधायक राजेन्द्र सिंह ने इसके लिये कोशिश की और इसे जल संसाधन से राजस्व भूमि में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ कराई। सरकार बदलने पर मंत्री राजेन्द्र शुक्ला व सांसद गणेश सिंह इसमें शामिल हो गये और इस बांध के लिये एक नायब तहसीलदार के अनुमोदन पर लीज स्वीकृत करा दी। जबकि नियमानुसार एसडीएम या तहसीलदार की अनुमति जरूरी होती है। लेकिन लिलजी पर एक सीमेंट फैक्ट्री की नजर होने के बाद इसमें अमरपाटन के विधायक रामखेलावन ने भी अपनी आपत्ति जता कर इस खेल में कूद गये और लाभार्थी ग्रुप में शामिल कर लिये गये। और अब यही लाभार्थी ग्रुप अपने समर्थक कब्जेदारों को यही जमीन दिलाने प्रदेश में अपने तरह का नया नियम बनाने के लिये प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भिजवा दिया। इसके पीछे मंशा है कि बाद में इनसे फैक्ट्री के लिये जमीन ले ली जायेगी। यहां किसी एसबी सीमेंट फैक्ट्री की नजर लगी होने की बात कही जा रही है।

लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार करना सरकार के गले की हड्डी बन जायेगा क्योंकि तब पूरे प्रदेश से ऐसे मामले जमीन लेने के सामने आने लगेंगे तो मेधा पाटकर भी अपनी मांग पर दोबारा जुट सकती हैं।

जल संसाधन को वापस देना उचित

इस मामले का सबसे बढ़िय़ा विकल्प इसे वापस जलसंसाधन विभाग को देकर इस बांध के गेट बंद कराकर जल संग्रहण की बड़ी संरचना का रूप दे दिया जाये। यह सरकार की जल संग्रहण की नीति का भी पक्षधर होगा।

2011-07-17T23:43:00.002+05:30

2011-07-17T23:38:00.002+05:30

सतना की जमीनों के दाम मुंबई के बराबर

2011-05-04T00:59:00.003+05:30

लिलजी के किसानो का फैसला

2011-05-04T00:25:00.005+05:30

मैटर को बड़ा करने के लिए फोटो पर क्लिक करे

रामवन के विकास में गुम हो गये हनुमान जी

2011-03-30T11:33:00.005+05:30

जिले का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामवन अब पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। यहां अब धार्मिकता कम दिखावा व सौर्दर्यीकरण ज्यादा हो चला है। सेवक के रूप में पहचाने जाने वाले राम भक्त हनुमान की विशाल प्रतिमा की वजह से कभी पहचाने जाने वाले हनुमान जी की आज रामवन विकास के बाद हालात यह हो गये हैं कि वे एक कोने में अकेले खड़े नजर आते हैं। यू तो यहां के स्वयं भू विकास पुरुष श्री कृष्ण माहेश्वरी जो चित्रकूट के नानाजी की तरह अपनी पहचान बनाने के लिये तमाम विकास गाथाएं कह रहे हैं लेकिन उनमें नानाजी के एक भी अंश नहीं हैं। दो पंचायतों की राशि का हक मारकर इनके पैसे से विकास कराकर अपनी वाहवाही बताने वाले कहीं भी पंचायत को इसका श्रेय नहीं देते। जबकि हकीकत यह है कि यह सब कुछ पंचायतों की दयानतदारी या कहें कि पंचायत जनप्रतिनिधियों की नासमझी है कि पंचायत के हिस्से की राशि को रामवन में खर्च किया गया। दूसरी ओर यहां मुख्यमंत्री आने वाले हैं इसके लिये बनी सड़कों पर मुरुम का छिड़काव कर इसे नई सड़क दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि रामवन विकास के लिये जो राशि दी गई है वह जनभागीदारी की है इसमें जनभागीदारी का हिस्सा अभी तक जमा नहीं हुआ और मूल निधि पूरी खर्च हो गई। दूसरी ओर मतहा रिछहरी के मूल ग्रामीण रामवन विकास को महज ढकोसला करार देते हुए कहते हैं कि यहां कुछ लोगों की ऐशगाह बन रही है जिसका यहां की जनता को कोई लाभ नहीं है। कुछ लोगों ने इसे अपने कब्जे में लेने का सफल प्रयास किया जो कामयाब होता दिख रहा है। यहां के अतिथि गृह जो आरामगाह साबित होगी उसकी छत से हनुमान जी का नजारा ले तो अपने आप स्पष्ट हो जायेगा कि हनुमान इस भीड़ में कहीं खो गये हैं।

हनुमान के दूसरी ओर सौदर्य का नजारा

मानस संघ ट्रस्ट के काम में जुटा प्रशासनिक अमला

बनी सड़क के उपर मुरुम का छिड़काव कर दिखाई जा रही नई सड़क

इस तरह से रामवन में खर्च हो गये करोड़ो लेकिन कोई कुछ न कहेगा क्योंकि इस विकास गाथा में शामिल है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के श्री कृष्ण माहेश्वरी। लेकिन माननीय माहेश्वरी जी भूल गये कि वे नानाजी की तरह त्याग व समर्पण कहां से लायेंगे।

जनप्रतिनिधियों का नाकारपन और सिटी डेवलपमेंट प्लान

2010-08-23T04:50:00.002+05:30

इन दिनों प्रदेश सरकार की योजना के तहत शहर का सिटी डवलपमेंट प्लान तैयार हो रहा है जिसमें शहर के विकास व विस्तार के मद्देनजर आगामी 25 साल की योजना तैयार की जायेगी. इस योजना को बनाने वाले एक मेंबर से मेरी लंबी चर्चा हुई और फिर जो सच सामने आया उससे जनप्रतिनिधियों की काली हो चुकी छवि मेरे सामने और कालिख पुती नजर आने लगी. सीडीपी प्लानर ने बताया हम आपके शहर का प्लान तैयार कर रहे हैं जिसमें हर जनप्रतिनिधि से अपेक्षा है कि वे शहर के लिये अपनी जरूरते बतायें व सुझाव दें लेकिन यहां के चंद जनप्रतिनिधियों को छोड़ दे तो हालात यह है कि उनके पास जाने पर भी वो कुछ कहने या सुनने को तैयार नहीं है. उन्होंने तो बताया कि सतना शहर की जिम्मेदार संस्था नगर निगम के पास मास्टर प्लान तक नहीं है उसके किसी अधिकारी को यह जानकारी नहीं है कि यहां कितनी पाइप लाइनों से पानी सप्लाई हो रहा है वहीं संबंधित विभाग को यह जानकारी नहीं है कि पानी निकासी की व्यवस्था के लिये शहर की ढ़ाल की दिशा क्या होगी. यहां अब जो विकास की रूपरेखा तैयार होगी वह हमारे नजरिये से होगी बाद में ये सभी इसी पर हो हल्ला मचाएंगे.

खो रही देश की पहचान 'दिल्ली ब्राण्ड'

2010-05-19T10:26:00.004+05:30

बाजार के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी या कहूं कि ज्ञान नहीं है लेकिन विगत दिवस मेरे एक परिचित से बातचीत के बाद जो सच सामने आया है वह इतना चौंकाने वाला है कि इसका असर आने वाले समय में इतना बुरा पड़ सकता है कि देश की छवि ही बदल सकती है.
चर्चा के दौरान परिचित ने पूछा आज से एक दशक पहले जब तुम कोई वस्तु खरीदने जब बाजार जाते थे तो क्या ख्याल होता था. मैने कहा मतलब मैं नहीं समझा. उन्होंने विस्तार से बताते हुए निष्कर्ष बताया कि तब के बाजार में दो वस्तुएं ही होती थी एक तो ओरिजनल या फिर दिल्ली ब्राण्ड. दिल्ली ब्राण्ड का आशय तब ज्यादातर सस्ती चीजों के लिये होता था.
फिर उन्होंने इसे और गहराई में ले जाकर समझाया कि दिल्ली ब्राण्ड का मतलब सिर्फ डुप्लीकेट से न होकर सस्ती चीजों से भी होता था जो हमारे देश के लघु व कुटीर उद्योगों में तैयार होती थी देशज कंपनियों द्वारा सस्ती दरों पर तैयार करके बाजार में उतारी जाती थी. यदि इलेक्ट्रानिक्स पर ही देखे तो दिल्ली ब्राण्ड का तब अच्छा खासा दबदबा हुआ करता था. लेकिन यह सब भारतीय ही होता था.
लेकिन सरकार की गलत नीतियों से जहां लघु व कुटीर उद्योगों सहित छोटे उद्यमी तो तबाह होते ही जा रहे हैं वहीं चीन का बाजार यहां कब्जा जमा रहा है. जिसका नतीजा है की अब लोग दिल्ली ब्राण्ड भूल चुके है. अब इसकी जगह ले रहा चाइना ब्राण्ड.
यदि दिल्ली ब्राण्ड अब खत्म हो गया तो आप खुद समझें के भारतीय बाजार की क्या दशा होगी.

करोड़ों की लालच में आस्था से खिलवाड़

2009-10-03T04:21:00.002+05:30

मैहर के त्रिकूट पर्वत पर विराजी माता शारदा का मंदिर देश भर की आस्था का केन्द्र है तथा प्रमुख शक्ति पीठों में गिना जाता है. यहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते है. अकेले नवरात्रि के दिनों में देश भर से आने वाले दर्शनार्थियों के संख्या एक दिन में डेढ़ लाख तक पहुंच जाती है.
चूंकि यह मंदिर काफी उंचाई पर बना है और ग्यारह सौ सीढ़ियों का लंबा सफर तय करके माता के दर्शन प्राप्त होते है. इस सफर को आसान बनाने यहां सड़क मार्ग भी है जिसमें वाहनों द्वारा श्रद्धालुओं को लाया ले जाया जाता है. लेकिन देखा गया कि इससे लगातार पहाड़ी का क्षरण हो रहा था. इस लिये आज से सात-आठ साल पहले जिला प्रशासन ने यहां रोप-वे की योजना तैयार करके राष्ट्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रित की. इस निविदा के परीक्षण के लिये तकनीकी टीम सहित रोप वे के जानकारों को शामिल करके परीक्षण समिति बनाई गई. निविदा में कलकत्ता की दामोदर कंस्ट्रक्शन नें भी हिस्सा लिया. परीक्षण समिति द्वारा इस असफल करार दिये जाने के बाद भी अंततः निविदा इस कंपनी को स्वीकृत कर दी गई. तब कंपनी ने लगभग चार करोड़ की लागत से बाई केबल(दो तारों वाला) रोपवे बनाने का प्रस्ताव दिया था. निविदा स्वीकृत उपरांत इस कंपनी ने कई सालों तक काम नहीं किया और अंततः कार्य लागत बढ़ कर 9 करोड़ तक पहुंचा पाने में कंपनी सफल हुई. जिला स्तर के आला अधिकारियों सहित पावरफुल जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से अंततः इस कंपनी ने रोपवे तैयार किया वह बाई केबल न होकर मोनो केबल(एक तार वाला) था. इस तरह एक तार का पूरा खर्चा बचा कर कंपनी ने जहां निविदा शर्तों का उल्लंघन तो किया ही वहीं करोड़ो रुपये का सीधा लाभ भी बचा लिया.
यहां तक तो बात चल भी जाती लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मामला यह है कि निविदा में रोप-वे के सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर जिन छः सुरक्षा सर्टिफिकेट कंपनी को प्राप्त करने थे कंपनी ने वह भी प्राप्त नहीं किये और रोप-वे प्रारंभ कर दिया. जहां लाखो श्रद्धालु पहुंचते है वहां सुरक्षा मानको से इस तरह का खिलवाड़ प्रशासन व सरकार की जानकारी में आने के बाद भी कोई कदम न उठाया जाना कई सवाल खड़े कर रहा है. इस मामले में जिले का आला अधिकारी जहां चुप्पी साधे हुए हैं वहीं जनप्रतिनिधि भी खामोश है. इससे इस करोड़ों के खेल लंबे वारे न्यारे की बू आ रही है.
वहीं दूसरी ओर परीक्षण समिति से शुरुआती दौर से जुड़े लोगों की माने तो वे खुल कर इस मामले में करोड़ो के घोटाले की बात कह रहे है साथ ही यह भी स्पष्टतौर पर स्वीकार कर रहे है कि यह रोप-वे सुरक्षा मानदण्डों पर खरा नहीं है.

युक्तियुक्तकरण का मसला

2009-09-27T19:43:00.003+05:30

प्रदेश में शैक्षणिक व्यवस्था में तमाम कमियों की मूल वजह शिक्षकों की कमी है लेकिन यह कमी जिला स्तर से देखी जाये तो उतनी समझ में नहीं आती लेकिन शालावार इसमें व्यापक खामियां है. दरअसल जिले में छात्रअनुपात में शिक्षकों की पदस्थापना न होना सबसे बड़ी समस्या है. जहां 50 छात्र हैं वहां भी 5 शिक्षक हैं और जहां 400 छात्र हैं वहां भी 5 शिक्षक. इस समस्या को दूर करने शासन की युक्तयुक्तकरण की व्यवस्था तो है लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा या फिर प्रभावी ढंग से नहीं हो रहा है. मैं रीवा संभाग में शिक्षा विभाग की रिपोर्टिंग करता हूं और मैने पाया है कि यदि युक्तियुक्त करण प्रभावी ढंग से हो जाये तो 75 फीसदी शैक्षणिक व्यवस्था ढर्रे पर आ जायेगी. लेकिन शिक्षा महकमें के अधिकारियों से बातचीत में यह भी खुलासा हुआ है कि युक्तियुक्तकरण की व्यवस्था जो अभी है वह काफी खामियो को जन्म देती है और प्रभावशाली लोग इससे बच जाते है. इसलिये युक्तियुक्तकरण राजधानी स्तर पर संचालनालय द्वारा किया जाय. इसके लिये जिलों से शालावार छात्र संख्या व शिक्षक संख्या मंगा कर राजधानी से ही युक्तियुक्तकरण किया जाये.

कोटला में अधिनियम की उड़ी धज्जियां

2008-11-01T04:13:00.002+05:30

फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में २९ अक्टूबर को भारत आस्ट्रेलिया के बीच खेले गये क्रिकेट मैच में कानून की जमकर धज्जियां उड़ीं. भारत में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण के नियमन और विज्ञापनों पर रोक) अधिनियम 2003 के तहत तंबाकू उत्पाद के विज्ञापनों के सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन पर रोक लगी है बावजूद इसके एक तंबाकू उत्पाद का विज्ञापन प्रदर्शित किया गया. (चित्र देखें) यह चित्र हमें भेजा है IMCFJ के धनन्जय सिंह जी ने.

हाइवे से लड़की अगवा, भाजपाई बचाव में उतरे

2008-09-28T12:32:00.003+05:30

27 सितंबर की रात 10 बजे शहर में खुलेआम एक इण्डिका में सवार में लोगों ने एक लड़की को जबरन उठा लिया. मामला पुलिस तक जैसे पहुंचा और कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई उसके थोडी ही देर बाद भाजपा के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी अपराधियों को बचाने में जुट गए. हालात यह रहे कि भाजपा के इन
पदाधिकारियों ने देर रात तक पुलिस पर सत्ता का दबाव बना कर मामले को बदलवा तो लिया ही कहानी में लड़की का अपहरण ही हट गया और अपहृत व्यक्ति बदल कर लड़का हो गया.
प्रत्यक्षदर्शियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इण्स्ट्रियल एरिया स्थिति जिला उद्योग संघ के कार्यालय के समीप सतना रीवा राजमार्ग पर रात सवा दस बजे एक युवती अपनी स्कूटी क्रमांक १९ एमबी ८९१९ से गुजर रही थी. तभी एक इण्डिका कार एमपी. १९ जी ८३५३ में सवार कुछ युवा तेजी से स्कूटी के सामने आकर उसे रोक देते है. आनन फानन में उस लड़की को उठाकर उस कार में जबरन लाद लिया जाता है और वाहन तेजी से वहां से गुजर जाता है. मामला यहां तक जब प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी तथा वाहन का नंबर लिखाया. सूचना पर पुलिस भी तुरंत हरकत में आई लेकिन सतना पुलिस की यह तत्परता तब समझ में आई जब कुछ देर बाद मामला ही सुलटाने की कवायद में खुद पुलिस कर्मी भी शामिल नजर आने लगे. दरअसल जबतक पुलिस स्कूटी को अपने में कब्जे में लेकर निकली थी तभी घटनास्थल पर शहर कुछ भाजपाई और गल्ला के कई बड़े व्यापारी पहुंचे. यहां से
जब उन्हें जानकारी मिली की स्कूटी पुलिस के कब्जे में है तो वे बिना समय गंवाए अपने मोबाइलों से संपर्क में जुट गए और आनन फानन में घटना स्थल से बाईपास की ओर चले गए. बताया गया है कि इन्होंने ज्यादा वक्त न गंवाते हुए चेतक मोबाइल से संपर्क किया बाईपास में खड़ी पुलिस की चेतक के पास पहुंच गए. यहां से पुलिस की मोबाइल वाहन यूनिट संग्राम कालोनी पहुंची जहां रात को आमजन से स्कूटी दिखा कर यह पता करने लगी की इस वाहन को चलाने वाली युवती को जानते है. इसके पीछे पुलिस की मंशा युवती का पता पुष्ट करना रही. यहां से एक साजिश(बाईपास में हुई सेटिंग) के तहत पुलिस को यह बताया गया यह स्कूटी किसी लड़के की है. वह लड़का किसी बड़े गल्ला व्यापारी का लड़का है. यहां महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि बाईपास से जनप्रतिनिधियों एवं गल्ला व्यापारी की वह गाड़ी यहां भी चेतक वाहन से साथ-साथ पहुंची हुई थी. इधर कुछ देऱ बाद पता चला कि आरोपी इण्डिका गाड़ी टिकुरिया टोला के पास बरामद कर ली गई है. इसके बाद थाने का घटना क्रम जाना जाय तो यहां भाजपा के वरिष्ट नेता तथा प्रदेश पदाधिकारी अनिल जायसवाल अपने पार्टी के साथियों के साथ मामला मैनेज करने पहुंच चुके थे. सत्ता का दबाव काम आया और पुलिस ने भी जो कहानी बताई वह काफी चौंकाने वाली रही. इस नई कहानी के अनुसार अपहरण लड़की का नहीं किसी लड़के का हुआ दर्शा दिया गया. इस जानकारी के बाद आगे का घटनाक्रम पता करने की फिर हमने जहमत ही नहीं उठाई.
क्यों नहीं थाने पहुंचा चेतक
यहां सबसे महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना पर जब पुलिस का मोबाइल वाहन चेतक लड़की की स्कूटी बरामद कर चुका था तो उसे लेकर वह थाने क्यों नहीं पहुंचा. इसके अलावा वह स्कूटी सहित बाईपास में क्या करने गया था. बाईपास में चेतक स्कूटी सहित खड़ा है इसकी जानकारी उन भाजपा नेताओं और गल्ला व्यापारियों को कैसे पता चली. इस काण्ड में जिसका अपहरण हुआ वह लड़की थी बाद में वह लड़के में कैसे बदल गई. इस जैसे कई सवाल हैं जो अभी भी अनुत्तरित हैं.
सलवार कुर्ता पहने थी लड़की
प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो लड़की काली स्कूटी में सवार थी तथा सलवार कुर्ता पहने हुए थी. अंदाज से ज्यादा उम्र की नजर न आने वाली उस युवती ने अपना मुंह सफेद दुपट्टे से ढंक रखा था.

2012 में प्रलय होना असंभव

2008-08-20T01:33:00.003+05:30

हर चैनल अखबार में इन दिनों यही बात कि 2012 में प्रलय का दिन है. आज तो इण्डिया टीवी वालों ने इसका ऐसा प्रदर्शन किया मानों कि भविष्य में जाकर
सब कुछ देख कर ही आएं है. यहां मैं कहना चाहता हूं कि यह सब बेसिर पैर की बातें हैं. ये सभी अपने तरीके से सिर्फ अपने को हिट कर रहे हैं. न तो इनके द्वारा किसी विषय विशेषज्ञों से बात होती न ही इनके संवाददाता कुछ जानते सिर्फ भ्रम फैला कर अपनी टीआरपी. बढ़ा रहे है. कभी कहेंगे वैज्ञानिकों का ऐसा दावा है या फिर कुछ और लेकिन यह नहीं बताएंगे किस वैज्ञानिक का ऐसा कहना है...

विज्ञान के नजर में पृथ्वी की प्रलय (जीवन का विनाश) सिर्फ सूर्य या उल्कापिंड या फिर सुपर बाल्कैनो (महाज्वालामुखी) ही कर सकते हैं. इसमें भी सुपर बाल्कैनों पृथ्वी से संपूर्ण जीवन का विनाश करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि कितना भी बड़ा ज्वालामुखी होगा वह अधिकतम 70 फीसदी पृथ्वी को ही नुकसान पहुंचा सकता है. रही बात उल्कापिंड की तो अभी तक पृथ्वी के घूर्णन कक्षा या इसके आसपास ऐसी कोई उल्कापिंड अभी तक नहीं दिखी है जो पृथ्वी को प्रलय के मुहाने पर ला दे, न ही अभी दूर-दूर तक ऐसी कोई संभावना है. तीसरा है सूर्य- तो सूर्य जब अपनी चरम अवस्था में पहुंचेगा तभी वह पृथ्वी मे प्रलय ला सकता है. दरअसल सूर्य एक तारा है. हर तारे की मौत तय होती है.
जब यह मरता है तो अपने सारे ग्रहों के साथ मरता है. तारा खत्म होने से पहले लाल दानव तारा या श्वेत बामन तारे में बदलता है. इस प्रक्रिया में उसका द्रव्यमान काफी कम होता जाता है जिससे उसकी प्रचंडता और गुरुत्वाकर्षण में बढ़ोत्तरी होती जाती है. इसके प्रभाव से वह अपने ग्रहों को अपनी ओर खींच कर उन्हें जला देता है फिर स्वयं ब्लैक होल में बदल जाता है. ब्लैक होल इस लिये कहा जाता है क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि अपने पास से गुजरने वाले प्रकाश जिसकी गति तीन लाख किलो मीटर प्रति सेकेण्ड होती है उसे भी अपनी ओर खीच लेता है. इस कारण वहां काला धब्बा ही नजर आता है. लेकिन अभी सूर्य को इस अवस्था में आने में अरबों वर्ष लगेंगे. दूसरी ओर कुछ का कहना है 2012 में सूर्य अपने चरम पर होगा और पृथ्वी झुलस जाएगी. हां यह सही है इस दौरान सूर्य अपने चरम पर होगा. लेकिन यह हर 11 वर्ष में होने वाली सतत प्रक्रिया है. जिसे इलेवन इयर साइकिल के नाम से जाना जाता है. इस दौरान सूर्य में सन स्पाट ज्यादा बनते हैं, सौर आंधिया चलती हैं तथा सौर लपटें ज्यादा बडी बनती है. जिससे सौर विकरण काफी तीव्र गति से बनते है. यहां यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि सौर लपटें पृथ्वी तक नहीं आ सकती न ही आंधी. हां यहां सौर विकरण का प्रभाव होता है तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव जरूर असर करता है. वह भी ध्रुवों पर ज्यादा. लेकिन इसके प्रभाव कृत्रिम उपग्रहों, विमानों, अंतरिक्ष यानों तथा यान से बाहर रहने वाले अंतरिक्ष यात्रियों पर पड़ता है.
कास्मिक रे पर काम कर रहे विश्व के तीसरे सबसे बड़े वैज्ञानिक डॉ एस.पी. अग्रवाल ने इन बातों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मानव जीवन पर इसका प्रभाव इतना मात्र होगा कि पक्षी यदा कदा अपना रास्ता बदल देते हैं तथा नगण्य संख्या में हृदय रोगी परेशानी में आ सकते हैं. इसके अलावा मानव जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता. उन्होंने कहा कि यह कहना कि 2012 में पृथ्वी में प्रलय होगी पूर्णतः गलत है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जैसे लोग कहते हैं कि प्रलय में पृथ्वी डूब जाएगी तो वह भी गलत है क्योंकि यदि समुद्र का पूरा पानी तथा आसमान में व्याप्त पूरी वाष्प का पानी तथा पृथ्वी में मौजूद पूरी बर्फ भी यदि पिघल कर पानी बन जाए और पूरी पृथ्वी पर फैले तो वह पूरी धरती से महत ढाई फीट उंचाई तक ही पानी भर सकती है और यह पूरा पानी सत्रह दिन में सतह द्वारा सोख लिया जाएगा.

इस लिये पृथ्वी के प्रलय के डर से दूर होकर मस्त रहें तथा चैनलों व अखबारों की प्रलय भरी बेवकूफियों का आनंद लें. मेरा मानना तो यह है कि इन चैनलों को हकीकत सामने लानी चाहिए अंधविश्वास दूर करना चाहिए न कि जबरन की नाटकीयता द्वारा लोगों में भय भरना चाहिये.

भाषा, संस्कृति और गांव का दामाद

2008-08-17T17:53:00.004+05:30

विकसित राष्ट्र और हिन्दी का विकास में अनुनाद सिंह की टिप्पणी का मैं पूरा सम्मान करता हूं. हो सकता है मैं गलत भी होऊं लेकिन मैं अनुनाद सिंह से पूरी तरह सहमत नहीं हूं.

यह सही है कि लार्ड मैकाले का मानना था कि जब तक संस्कृति और भाषा के स्तर पर गुलाम नहीं बनाया जाएगा, भारतवर्ष को हमेशा के लिए या पूरी तरह, गुलाम बनाना संभव नहीं होगा। लेकिन महोदय यहां आपको गुलाम कौन बना रहा है. दरअसल हम सभी अपनी रोटियां सेंकने के लिये हमेशा एक भय का वातावरण बनाने के आदी हो गए हैं कि फलां हमें गुलाम बना रहा है मैं पूछता हूं कि कौन सा देश भारत को भाषा व संस्कृति के आधार पर गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है. मेरे ख्याल से कोई नहीं .... लेकिन फिर भी हम कहने से नहीं चूक रहे...

दरअसल हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम हिन्दी भाषा के साक्षर होने की बात करते हैं या हिन्दी की स्वीकार्यता की. हिन्दी साक्षर करने की बात है तो उसे शिक्षा से जोड़ दीजिए लेकिन यदि ससम्मान हिन्दी की स्वीकार्यता की बात करें तो फिर शायद हमें अपने पैरों पर पहले खड़े होना होगा फिर हिन्दी की आवाज उठानी होगी.

रही बात मैकाले की संस्कृति की तो मुझे याद है कि पहले मेरे पिता जी जब अपनी ससुराल जाते थे तो वे पूरे गांव के दामाद होते थे और मैं पूरे गांव का भान्जा लेकिन आज उस घर में ही नई पीढ़ी दामाद को पहचान ले तो बड़ी बात है. क्यों हम अब घर के आंगन को कुंवारा रखते हुए बारात घरों से शादी करते हैं. बाराते दूसरे गांव या शहर न जाकर वधू पक्ष को अपने शहर में बुला लेते हैं क्या इससे हम एक दूसरे के रीति रिवाजों से परिचित हो सकेंगे. दूसरी एक और बात याद आती है कि हमारे पड़ोस की आंटी के यहां मायके से जब अचार आता था तो वे हमें भी देती थी. बदले में जब वह कटोरी वापस की जाती थी तो हमारे घर से भी कुछ न कुछ दिया जाता था. इस लेन देन को आप क्या कहेंगे. समाजिक बंधन या समाज वाद या कुछ और लेकिन आज के बड़े लोग इतनी दूरियां बना चुके हैं कि यदि घर में प्याज खत्म है तो वे पड़ोस से मांगना शर्म की बात कहेंगे. हो सकता है मैं गलत होऊं लेकिन वो अचार और प्याज हमें सामाजिक रूप से जोड़ती है तो गांव का दामाद हमें सांस्कृतिक रूप से मजबूत करता है. लेकिन अब यह दोनो हाशिये पर जा रहे हैं. यह तो महज कुछ उदाहरण है लेकिन हमारे अगल बगल में आज न जाने कितना कुछ बदल चुका है. हमारे बच्चे अब पड़ोसियों के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते आखिर यह सब क्या है. हम सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति का रोना रोते है लेकिन अपनी विरासत को खुद खोते जा रहे हैं .... इसलिये मेरा मानना है कि भाषा और संस्कृति का दिखावा करने से कुछ नहीं होगा हमें खुद बदलना होगा तथा उन्नत होना होगा तब जाकर कहीं हमें सफलता मिलेगी.

विकसित राष्ट्र और हिन्दी का विकास

2008-08-17T05:02:00.002+05:30

अमेरिका के पास सबसे ज्यादा पैसा है, आस्ट्रेलिया के पास सबसे ज्यादा यूरेनियम है, हर विकसित देश के पास पर्याप्त संसाधन हैं लेकिन भारत के पास पर्याप्त लोग है... अर्थात पर्याप्त मानव संसाधन हैं. लेकिन इनके लिये भारत में न तो पर्याप्त संसाधन हैं न अवसर.

अब बात करते हैं अपनी भाषा और उसके सशक्तिकरण की. हम हमेशा यही राग अलापते हैं कि हिन्दी को मजबूत करने के कोई प्रयास नहीं किये जा रहे तो मेरे एक मित्र सदैव यह उदाहरण देते हैं कि विदेशों में उन देशों की भाषा ही सर्वमान्य भाषा है वहां चपरासी से लेकर अधिकारी तक सभी एक ही भाषा में काम करते हैं. वहां पढ़ाई भी एक ही भाषा में होती है लेकिन भारत में ऐसा नहीं फिर इस पर लंबी बहस होती है और बात बेनतीजा हो कर अधूरी रह जाती है. काफी सोचने के बाद मेरा मानना है कि जब तक हम विकसित देश नहीं हो जाते तब तक हिन्दी पूरे देश की भाषा नहीं बन सकती चाहे इसके लिये हम कितने भी प्रयास कर लें या फिर कितने भी आयोजन कर लें.

अब हम बात करते हैं कि भारत की पूरी शिक्षा हिन्दी में क्यों नहीं होती तो मेरा मानना है कि चलिये हम पूरी शिक्षा हिन्दी में कर भी लेते हैं सारी किताबे हिन्दी में तैयार भी हो जाती हैं तकनीकी, चिकित्सा सहित सारी पढ़ाई हिन्दी में शुरू हो जाती है तो हासिल क्या होगा... इन परिस्थितियों में जो भी पेशेवर तैयार होंगे वे बेहतर हिन्दी तो जानेगें लेकिन उन्हे हम कितना रोजगार दे पाएंगे... क्या हमारे यहां इतनी व्यवस्थाएं हैं कि उन्हें हम अपने यहां खपा सकें... शायद नहीं. फिर ये बेहतर हिन्दी भाषी क्या बाहर रोजगार पा सकेंगे...

दूसरा क्या हमारे यहां इतने संसाधन हैं कि नित नई खोज अपने यहां अपनी भाषा में कर सकें... निश्चित तौर पर नहीं फिर हम हिन्दी भाषी अपने अल्पसंसाधनों व हिन्दी भाषा ज्ञान के माध्यम से बाहरी प्रणालियों से समन्वय बना सकेंगे... शायद नहीं

लोग कहते हैं विदेशों में जाने वाले लोगों को वहां की भाषा सीखनी पड़ती है तो भारत आने वाले क्यों नहीं सीखते हिन्दी... तो महाशय हम अभी विकास की उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं जहां लोग अभी आना शुरू किये हैं. यदि हम उन्हें अभी नहीं समझ पाएंगे या उन्हें नहीं समझा पाएंगे तो वे दूसरी ओर जाना शुरू कर देंगे... फिर हम उनपर हिन्दी लाद कर क्या हिन्दी का विकास कर सकेंगे...

आज हम गरीबी के साथ जीने वाले तथा कम रोजगार के अवसरों से घिरे देश में रह रहे हैं यदि हमने हिन्दी की चादर ओढ़ ली तो क्या हम रोजगार के बेहतर अवसर बाहर पा सकेंगे... शायद नहीं...

ऐसे कई मामले हैं जहां पूर्ण हिन्दी अपना लेने से हम नुकसान में रहेंगे. हां लेकिन जब हम विकसित राष्ट्र हो जाएंगे तथा हमारे मानव संसाधन पूर्ण संसाधन में बदल जाएंगे तो फिर हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. उस समय हम हिन्दी को लोगों की मजबूरी बना सकेंगे. तब हमारे पास मानव संसाधन को खपाने के पर्याप्त संसाधन होंने और उसका माध्यम होगी हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी...

इसलिये यदि हिन्दी को राष्ट्र भाषा तथा सर्वमान्य भाषा बनाना है तो हिन्दी के विकास के दिखावटी प्रयास बंद कर देश को विकसित राष्ट्र बनाने में जुटें. विकसित होते ही हिन्दी अपने आप राष्ट्र भाषा बन जाएगी.

याहू मेल से beta हट गया

2008-08-16T03:44:00.004+05:30

मैं जिस error से परेशान था दरअसल वह याहू द्वारा किया गया अपग्रेडेशन था. अभी तक मैं याहू मेल का लेटेस्ट बीटा वर्सन प्रयोग कर रहा था लेकिन अब याहू ने इसकी टेस्टिंग पूरी कर ली है और इसे पूर्ण परीक्षण उपरांत नए सिरे से लांच कर दिया है. अब याहू मेल का एडवांस वर्सन बीटा नहीं रह गया. जो लोग याहू मेल क्लासिक प्रयोग कर रहे थे शायद उन्हे इस समस्या से न जूझना पड़ा हो.

समस्याग्रस्त हुआ याहू मेल

2008-08-15T20:58:00.002+05:30

याहू की मेल सेवा 14 अगस्त से किसी बड़े error से जूझ रही है. वजह तो नहीं मालूम लेकिन याहू मेल इन दिनों सामान्य स्थितियों में नहीं खुल रहा. पहले तो मैने सोचा कि शायद मेरे मेल बाक्स में ही कुछ उल्टा सीधा हो गया होगा लेकिन जब अपने कुछ मित्रों से पूछा तो वे भी इसी समस्या से जूझ रहे थे. यह बात तो सतना जिले की है. बाकी का मुझे पता नहीं. यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा है तो बताएं. कुछ का तो यह भी कहना है कि जी-मेल से मिल रही चुनौतियों से बचने के लिये शायद याहू वालों ने कुछ अपग्रेडेशन शुरू किया है. यह समस्या शायद इसी वजह से आ रही हो.

इस(डील की) लड़ाई में सहभागी बने

2008-07-21T04:38:00.008+05:30

मामला दरअसल सरकार ही नहीं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का है. परमाणु डील से शुरू हुई लड़ाई अब राजनीतिक स्वार्थ का रूप ले चुकी है. जो जहां अवसर पा रहा है वहीं बिक रहा है. जिसे अवसर मिल रहा है वह खरीद रहा है. खरीदने और बिकने वाले कोई और नहीं लोकतंत्र के वे नुमाइंदे हैं जो हमारी ही गलती से वहां तक पहुंचे हैं जहां पहुंचने का मेरी नजर में कोई हकदार नहीं है. न तो इन्हे लोकतंत्र की मर्यादा का ज्ञान है न ही उन्हें उस मुद्दे की ही जानकारी है जिस पर लड़ाई हो रही है.
परमाणु करार से यह नुकसान है ... इस करार से यह फायदा है... दिनभर इसका राग तो वे अलाप रहे हैं लेकिन उन्हें यही जानकारी नहीं है कि परमाणु करार है क्या?
इनसे हालांकि उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए लेकिन इनकी हरकते देख कर तो मैं शर्मशार हो ही रहा हूं कि इनके दम पर हम भविष्य में भारत को महाशक्ति का दर्जा दिलाने का स्वप्न देख रहे हैं. इनसे बेहतर तो सड़ी लाशों में बिलबिलाने वाले वे कीड़े हैं जिन्हे यह जानकारी होती है कि कौन सी लाश सड़ी है और कौन नहीं. लेकिन हमारे ने नेता तो यह भी नहीं जानते कि कौन से और किस मामले में उन्हें बिलबिलाना है. हत्यारे और अपराधी देश की दिशा तय कर रहे हैं. अनपढ़ों की फौज हाइड एक्ट पर रटारटाया बयान दे रही हैं...
इन्हें टीवी स्क्रीन पर देख कर व अखबारों में पढ़कर तो इनके बारे में घिन आ रही है. एक चैनल का वह प्रश्न जिसमें सांसदों से यह पूछा गया कि एटमी डील क्या है? उनके जवाब सुनकर शायद बुद्धिजीवी तो कुछ कहने की स्थिति में ही नहीं है.

इसलिये सभी से निवेदन है इस मुद्दे पर कुछ न कुछ तो टिप्पणी लिखें. जरूर यह आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी लेकिन जहां भी जाएगी अपनी धमक तो सुना कर ही रहेगी.

कातिल तय करेंगे देश की किस्मत

2008-07-19T04:11:00.004+05:30

आजादी के दीवानों ने अपने सर कलम कराते वक्त यह न सोचा रहा होगा कि आजाद भारत की किस्मत का फैसला कातिलों के हाथ होगा न ही संविधान निर्माताओं ने यह सोचा होगा कि खून से सने हाथ संविधान के पन्नों के सहारे ही लोकतंत्र की दिशा तय करेंगे.
लेकिन यह होने जा रहा है. सारा देश देख रहा है लेकिन लोकतंत्र के इन फरमाबरदारों को इससे क्या लेना. उन्हें तो अपनी लाज बचानी है चाहे देश का सत्यानाश हो जाए. जिन्हे यह नहीं मालूम के राष्ट्र गीत क्या है वे राष्ट्र की परिभाषा नहीं जानते वहीं आज राष्ट्र की सबसे प्रभुत्वशाली भवन में जाकर अपनी मनमानी कर रहे है.
हत्या, बलात्कार, लूट जैसे जघन्य अपराधों के जुर्म में सींखचों के पीछे कैद अपराध जगत के बाहुबली अपराधी अब सरकार की जिंदगी का फैसला करेंगे. देशभक्ति का दम भरने वाले दल सारी मर्यादाएं भूल कर सरकार बचाने व गिराने के लिये इनके पैरों में गिर रहें.
अब क्या आशा कर सकते हैं कि देश की दशा व दिशा क्या होगी.

तो क्या वह लाश लापता पत्रकार की है ?

2008-04-13T13:35:00.001+05:30

विगत दिवस मैहर में मिली युवक की लाश का मामला गहरा गया है. युवक की हत्या के बाद फरार युवती की भी हत्या कर दी गई है. उसका शव बनारस के एक होटल में बरामद किया गया है. संभावना जताई जा रही है मैहर में मिला शव इलाहाबाद से लापता एक पत्रकार का हो सकता है. इधर लाश के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस में हड़कंप मच गया है. इससे मामले के हाईप्रोफाइल होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं. सतना के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजाराम सिंह ने बताया है कि मैहर के कादम्बनी होटल में के गेस्ट हाउस में युवक की हत्या के बाद वहां से जो दस्तावेज मिले थे वहीं दस्तावेज बनारस के सिगरा इलाके में स्थित होटल आदित्यइन में हैं. मैहर से युवक की हत्या के बाद फरार हुई युवती का शव उसी होटल के एक कमरे में पाया गया है. मैहर में मृत युवक ने अपना नाम मनोज सिंह तथा युवती का नाम अंजली सिंह बताया था तथा पता दुर्गा अपार्टमेंट सरदार पटेल रोड इलाहाबाद उत्तरप्रदेश दर्ज कराया था. लेकिन पुलिस की पड़ताल में युवती का शव मिलने के बाद उसका असली नाम ज्योत्सना डेविड पता चला है. उसने नीरज सिंह नामक युवक से शादी करके अपना नाम ज्योत्सना सिंह लिखना शुरू कर दिया था. वह इलाहाबाद में एक नर्सिंग होम में नर्स थी. युवती अपने साथी युवक के साथ 6 अप्रैल को दोपहर मैहर होटल में पहुंची थी. बुधवार को तड़के वह युवती होटल से फरार हो गई थी तथा बाद में होटल के वेटर को फोन करके बताया कि मेरे कमरे में युवक की लाश पड़ी है. वह मेरा पति नहीं था. वह सिर्फ इन्ज्वाय करने आई थी. उसने यह भी बताया था वह काफी दूर निकल आई है और अपना सिम कार्ड तोड़ रही है. इसके बाद पुलिस की छानबीन में पता चला कि इलाहाबाद में एक दैनिक हिन्दी अखबार का उप संपादक स्तर का कर्मचारी लापता है. इस घटना की सूचना मिलने पर इलाहाबाद से पुलिस व उसके परिजन यहां शव की शिनाख्त के लिये पहुंचे हैं. शिनाख्त में विरोधाभासमैहर शिनाख्त में पहुंची पुलिस व युवक के परिजनों ने जहां शव की अखबार के कर्मचारी होने से इन्कार किया है वहीं होटल के एक कर्मचारी ने उनके साथ लाई फोटो को देख कर पूरी तरह से यह संभावना जताई है कि फोटो मैहर में मृत युवक की ही है. इस बात को लेकर स्थानीय पुलिस उहापोह में है.

क्या माफिया या हाईप्रोफाइल लोगों से जुड़े हैं तार
इस घटना ने यूपी व एमपी पुलिस को झकझोर कर रख दिया है. इसके पीछे असलियत क्या है यह जानने की कोशिश लगातार की जा रही है. कयासों की बात करें तो इस घटना के पीछे ऐसा जान पड़ता है कि युवक के पास कोई बड़ा मामला रहा होगा. वह सनसनी खेज घटना को अंजाम देने वाला रहा होगा. इस लिये माफिया या हाईप्रोफाइल लोगों ने युवक की हत्या के लिये युवती का इस्तेमाल किया होगा.बाद में सबूत मिटाने के लिये युवती की भी हत्या कर दी.

मामा ने भी किया बलात्कार
बनारस में युवती के कमरे से एक पत्र मिला है जिसमें लिखा है कि मैं परेशान हूं . मेरा पति ठीक नहीं है. उसने पूरे इलाहाबाद में मेरा दैहिक शोषण कराया. मामा ने भी मेरा बलात्कार किया. मेरा पति नीरज सोनभद्र टाडा का है. वह इण्डालको में नौकरी करता था. तभी से मेरे और उसके बीच संबंध बन गए थे. पन्द्रह दिन से पति भी लापता है.

इस हत्याकांड ने कई सवाल खड़े कर दिये है-
यदि शव पत्रकार का है तो पुलिस व परिजन पहचानने से इंकार क्यों कर रहे है.
पुलिस ने आज जो फोटो जारी किये है उसमें उसके माथे में गोली के भी निशान दिख रहे हैं.
आखिर युवती बनारस क्यों पहुंची.
युवती ने आत्महत्या की या उसकी हत्या की गई.
इस तरह के तमाम सवाल अभी गुत्थी बने हुए है वहीं एक और सामाजिक नजरिया भी सामने आया है कि क्या पति अपनी पत्नी को बाजार में उतार सकता है यदि हां तो उस युवती ने तब पुलिस को क्यों नहीं बताया.

वो कौन थी?

2008-04-10T17:23:00.003+05:30

सतना जिले के मैहर स्थित होटल कादम्बिनी में बुधवार की दोपहर एक युवक का संदिग्ध शव पाया गया. नवरात्रि चलने से यहां देश भर से लोग आ रहे है जिससे इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार उस युवक की उम्र 30 के आसपास थी. पूरा शरीर नीला पड़ चुका था. नाक मुंह से खून निकल रहा था. पुलिस को सूचना होटल वालों ने दी. बताया गया है कि मृतक 6 अप्रैल को दोपहर 2.30 बजे एक महिला के साथ होटल आया था. यहां महिला को अपनी पत्नी बताते हुए कमरा बुक कराया था. होटल का कमरा खाली न होने पर रेस्ट हाउस के तौर पर बना के कमरा नं बी1 दिया गया था. उसने 3 हजार रुपये एडवांस भी दिये. उन्होंने बताया कि वे यहां दस दिन भी रुक सकते हैं. 7 अप्रेल को वे घूमने गए. युवक ने शारदा मंदिर में सिर भी मुंडवाया. वापस आकर खाने पीने की वस्तुएं मंगा कर बुधवार तड़के देवी दर्शन की बात कही.
उधर बुधवार को तड़के 4 बजे महिला होटल से निकल कर कहीं चली गई. दोपहर लगभग ढाई बजे उसने ही अपने मोबाइल से होटल के रिशेप्शन में फोन कर कमरे में शव पड़े होने की सूचना दी. उसने बताया कि वह युवक उसका पति नहीं है. वह यहां एन्ज्वाय करने आई थी. अब वह काफी दूर आ चुकी है. तथा उसका पता लगा पाना मुश्किल है. इस लिये उसे तलाश करने की कोशिश न करें और बात करने के बाद वह सिम भी तोड़ देगी. पुलिस को सूचना करके कमरे से लाश निकलवा लो.
इस जानकारी से घबराए होटल वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. आनन फानन में पुलिस सक्रिय हुई और दलबल समेत वहां पहुंच गई. एफएसएल अधिकारी जांच में लगे हैं. कमरे में सूटकेस, डायरी, स्टेथेस्कोप, सूटकेस पर हवाई यात्रा का स्टिकर चिपका हुआ है. डायरी में मृतक ने अपनी आत्मकथा लिखते हुए अपने ईसाई होने की बात कही है तथा ताबूत की व्यवस्था कर लावारिस की तरह लाश दफन करने की भी बात कही है. उसमें जीवन की पुरानी बातो का जिक्र भी किया है. उसने बताया है कि उसकी पत्नी बदचलन है. जिससे वह लगातार परेशान रहा. इसी से वह यहां माता के दर्शन करने आया था. उसे रास्ते में कालगर्ल मिल गई उसके साथ वह यहां आ गया.
लेकिन कुछ सवाल जो पुलिस के लिये परेशानी बन गए हैं
वह महिला कौन थी जो युवक के साथ आई थी.
क्या महिला ने ही मर्डर किया.
यदि महिला ने मर्डर किया तो डायरी में किसने लिखा.
मोबाइल का सिम कहां का था.
इस मामले का एक सनसनी खेज पहलू यह भी है कि लाश मिलने के बाद चेक आउट फार्म पर एण्ट्री दर्ज की गई है.
६ तारीख को रजिस्टर में मात्र २ कमरों की बुकिंग दर्ज है इस आधार पर सात कमरे खाली थे तो फिर युवक को गेस्ट हाउस में क्यो ठहराया.

हर बुराई का जिम्मेदार मीडिया?

2008-02-27T05:20:00.001+05:30

युवाओं में बढ़ती हिंसा का जिम्मेदार कौन? इस विषय को लेकर विगत दिवस शहर में एक काफी बड़ी गोष्ठी आयोजित की गई. जिसमें शहर के जानेमाने या कहे नामवर लोगों ने सहभागिता तो निभाई ही काफी संख्या में शिक्षाविद व वरिष्ठ नागरिक भी उपस्थित रहे. चर्चा जब शुरू हुई तो पहले लोगों को काफी समय लग गया विषम में आने का फिर जब तक में वे विषय में आ पाए तो ज्यादातर लोगों ने इसके लिये मीडिया को ही जिम्मेदार ठहराया. हालांकि मैं भी वहीं था और मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिये लेकिन कुछ ऐसा था जिस वजह से मैं वहां नहीं बोल सका. लेकिन मेरा सवाल यह है कि लोग आखिर हर बात के लिए मीडिया को दोषी क्यों ठहराते हैं जबकि मीडिया तो महज एक आईना है जो होता है उसी का अक्श ही दिखाता है. अब लीजिये गोष्ठी में एक काफी बुजुर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वरिष्ट समाजसेवी भी थे उन्होंने बात रखी की एक बार कहीं एक युवक किसी अपराध के मामले में पकड़ा गया तो उसने बताया कि उसने ऐसा किसी चैनल में देखा था बस क्या था उसके लिये मीडिया पर पिल पड़े लेकिन वही जनाब यह भूल जाते है कि चैनल में कई अच्छी बातें भी दिखाई गई कई अच्छे लोग भी बने लेकिन तब किसी ने नहीं कहा कि यह मीडिया की बजह से उपर आया. आखिर यह नकारात्मक सोच मीडिया के लिये क्यों बन रही है?

फर्जी मुठमेड़ में पुलिस ने बेकसूर को गोली मारी

2007-11-24T13:24:00.000+05:30

दस्यु समस्या से प्रभावित सतना जिले के तराई क्षेत्र में नाकाम हो रही पुलिस ने अब डकैतों के नाम पर बेकसूरों को मुठभेड़ में मारने का काम शुरू कर दिया है. कुछ ऐसा ही वाकया २३ नवंबर को सतना पुलिस ने कर दिखाया. घर से पकड़ कर युवक को गोली मारने के बाद यह प्रचारित किया गया कि मुठभेड़ के दौरान युवक की मौत हुई है और यह युवक द्स्यु गिरोह का सदस्य है लेकिन मामला तूल पकड़ने पर बाद में अज्ञात पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. अब सवाल यह उठता है कि यदि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की बात होती तो मुठभेड़ में शामिल सभी पुलिस कर्मियों के नाम मिल जाते लेकिन अब जब हत्या का मामला है तो पुलिस कर्मी अज्ञात हो गये.
पुलिस के लिये चुनौती बन चुके दस्यु सरगना गौरी यादव एवं मुन्नीलाल यादव गिरोह का बाल बांका नहीं कर पाये पुलिस वालों ने एक बेकसूर ग्रामीण का इनकाउंटर कर दिया. नयागांव थाना इलाके के उदयपुर गांव से सटे जंगल में पुलिस ने इस घटना को मुठभेड़ की आड़ में अंजाम दिया . वाहवाही लूटने के लिये बेकसूर गणेश साहू को मौत के घाट उतारने के इस सनसनीखेज मामले में मृतक के पिता द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद तीन अज्ञात पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. बताया गया है कि नयागांव पुलिस को सुबह मुखबिर से यह सूचना मिली थी कि गौरी यादव व खड़ग सिंह दस्यु गिरोहउदयपुर गांव के पास डेरा डाले है. सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की लेकिन डकैत चकमा दे कर निकल गए. तब खिसियाए पुलिसवाले अपनी नाक ऊंची बनाए रखने के लिये खेत में काम कर रहे पालदेव गांव के युवक गणेश साहू का इनकाउंटर कर दिया और प्रचारित कर दिया गया कि एक दस्यु मुठभेड़ में ढेर हो गया. लेकिन आंखो के सामने हुए इस घटनाक्रम को उसके पिता ने जब बेखौफ होकर सबके सामने उजागर किया तो पुलिस वालों का भांडा फूटा और वह अब बचाव की मुद्रा में है. लेकिन उस निर्दोष गणेश जो अब इस दुनिया में नहीं उसके साथ क्या न्याय हो पाएगा?
मेरी आंखों के सामने गोली मारी : मृतक गणेश साहू के पिता बोदा साहू का कहना है कि तीन पुलिस वाले चितकबरी वर्दी में घर आए. पुत्र गणेश को पकड़ा . बिना किसी प्रकार की पूछताछ के उसके सीने में गोली डाल दी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

दोषी पुलिसकर्मी जेल भेजे जाएंगेःआईजी
आईजी अशोक सोनी ने कहा है कि मृतक सीधा साधा लड़का था. उसे किसकी गोली लगी यह नहीं मालूम. मृतक के पिता का कहना है कि उसके पुत्र को तीन पुलिस वालों ने गोली मारी है. यदि पुलिस वाले दोषी पाए गए तो उन्हे किसी भी कीमत में छोड़ा नहीं जाएगा. उन्हे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.

मृतक निर्दोष थाः एसपी
पुलिस अधीक्षक कमल सिंह राठौर ने कहा है कि घटना की मजिस्ट्रीयल जांच कराई जाएगी. मृतक के पास किसी प्रकार का हथियार नहीं होना यह सिद्ध करता है कि वह निर्दोष था. उसके खिलाफ कोई अपराध हमारे यहां दर्ज नहीं है. दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा.

प्रमोशन की साजिश?
तराई व दस्यु प्रभावित क्षेत्र के ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है यहां ऑउट ऑफ टर्न प्रमोशन का धंधा चल रहा है. फर्जी मुठभेड़ दिखा कर निर्दोषों को मारा जा रहा है. डकैत घूम रहे है. हमेशा मुठभेड़ के बाद बताया जाता है सैकड़ों राउण्ड फायरिंग हुई लेकिन क्यों कोई डकैत नहीं मरता गिनती की फायरिंग को निर्दोष धराशायी कर दिये जाते है. इनकी माने तो अब तक यहां जितने डकैत मरे हैं उनमें 75 फीसदी की मौत फर्जी मुठभेड़ में हुई है. वे या तो सरेडर कर रहे थे या फिर किसी और द्वारा मारे गए थे या आपसी गैंग वार में मरे थे जिसका श्रेय बाद में पुलिस ने लिया.

प्रोटोकॉल की ऐसी की तैसी

2007-11-06T23:57:00.000+05:30

विगत दिवस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक निजी कार्यक्रम में सतना आना हुआ. उनके आने के पहले ही कुछ भाजपा नेता अपने जिलाध्यक्ष के साथ स्वागत व अपने चेहरे दिखाने तो कुछ मीडिया में अपनी फोटो छपवाने के लिये हवाई पट्टी पहुंचे. चूंकि व्हीव्हीआईपी के आगमन का मामला था सो संभागायुक्त, आईजी सहित जिले के तमाम आला अधिकारी भी पहुंचे. सुरक्षा के मद्देनजर हवाई पट्टी में लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया. लेकिन कुछ भाजपा के नेताओं को यह नागवार गुजरा और उन्होंने वहां ऐसा नंगापन दिखाया कि सब को शर्म आ जाये. तमाम अधिकारियों को न केवल लताड़ा बल्कि अपशब्द भी कहे. गालियों की बौछार भी की. अब देखा जाय तो अधिकारियों का दोष इतना था कि उन्होंने सुरक्षा को प्राथमिकता दी. प्रश्न यहां यह उठता है कि इन भाजपाइयों को स्वागत का इतना ही शौक था तो उन्होंने सीएम का कार्यक्रम अपने कार्यालय में क्यों नहीं रखा? क्या पार्टी का मुख्यमंत्री हो जाने पर उन्हें प्रशासन व पुलिस को गाली देने व अपमानित करने का अधिकार मिल जाता है? यदि इस दौरान कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता?
लेकिन धन्य है भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी जिन्हे नियम कायदे का पालन करवाने वालों को गाली देने में मजा आता है.

सरकारी गलती से ११ वर्षीय छात्रा के विरुद्ध वारंट

2007-11-01T14:00:00.000+05:30

सरकारी कार्यशैली का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक ग्यारह वर्षीय मासूम बालिका बगैर अपराध के वारंटी बन गई और विभागीय अधिकारी अब कुछ बोलने को तैयार नहीं है.
यह मामला श्रम विभाग सतना के एक निरीक्षक की घोर लापरवाही का नतीजा है जिसके चलते एक ११ वर्षीय बालिका के विरुद्ध न केवल प्रकरण दर्ज कर दिया गया और उसके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया गया. नतीजतन बालिका की जमानत करानी पड़ी. सरकारी तौर पर ऑन रिकार्ड हुई गड़बड़ी के चलते बालिका इस कदर डरी सहमी है कि उसे हर पल पुलिस का खौफ है जिसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा हैं.
मामले के अनुसार सतना के चौक बाजार में साहेब जी गिफ्ट सेंटर के संचालक जगदीश गिरधानी की ११ वर्षीय पुत्री सुरभि गिरधानी के विरुद्ध श्रम विभाग के एक निरीक्षक की रिपोर्ट पर दुकान-स्थापना अधिनियम १९५८ के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. अनुविभागीय दण्डाधिकारी रघुराज नगर के न्यायालय से सुरभि के विरुद्ध जारी जमानती वारंट की तामीली कराने जब पुलिस गिरधानी की दुकान पर पहुंची तो गिरधानी परिवार के होश उड़ गए. वारंट के साथ पहुंची पुलिस सुरभि को गिरफ्तार करने पर अड़ी थी लेकिन श्री गिरधानी के आरजू मिन्नत करने पर पुलिस कर्मियों ने भी मामला एक मासूम छात्रा के होने के कारण सहृदयता दिखाई और ५ हजार के मुचलके पर छोड़ दिया. अब सुरभि को १५ नवंबर को एसडीएम न्यायालय में पेश होने का नोटिस दिया गया है.

जिम्मेदार कौन ?
सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली इस ग्यारह वर्षीय नन्ही सुरभि को दुकान स्थापना अधिनियम के तहत आरोपी बनाने के पीछे श्रम विभाग के बहादुर निरीक्षक की क्या मंशा थी और उसके पास क्या आधार था यह तो वे ही जाने लेकिन सुरभि की मनोदशा के लिये के लिये आखिर कौन जिम्मेदार है. यदि देखा जाय तो श्री गिरधानी के मुताबिक दुकान का पंजीयन उनकी पत्नी श्रीमती वर्षा गिरधानी के नाम है. ऐसे में दुकान स्थापना अधिनियम को लेकर कोई मामला बनता भी था तो वह श्रीमती खिलवानी के नाम पर बनता न कि उनके खानदान पर. लेकिन श्रम विभाग के निरीक्षक ने तो लड़की के ही खिलाफ मामला दर्ज कर डाला. यदि यह लापरवाही है तो फिर इस लापरवाही की सजा कौन भुगतेगा.
सुरभि की मनोदशा पर असर

दुकान-दुकान अवैध वसूली करते घूमते श्रम विभाग के इन निरीक्षक की करतूत के चलते इस मासूम के खिलाफ वारंट तो जारी हुआ ही उसकी मनोदशा पर भी काफी प्रभाव पड़ा है. जिस दिन से पुलिस उसे पकड़ने उसे उसके घर आयी है उस दिन से वह डरी सहमी रहने लगी है. अक्सर वह गुमसुम रहती है तथा उसने अब बाहर खेलना कूदना भी बंद कर दिया है. पढ़ाई में अव्वल रहने वाली सुरभि का मन अब पढ़ाई में भी नहीं लगता है. उसे हर पल अब पुलिस का भय सताता रहता है और अब तो वह यह भी कहने लगी है कि अंकल पुलिस वाले फिल्मों की तरह ही मारते हैं क्या? पापा मैं थाने नहीं जाउंगी.

निरीक्षक के खिलाफ होगी कार्रवाई
उधर मासूम छात्रा के खिलाफ वारंट जारी होने के मामले में एसडीएम रघुराजनगर आर.के.चौधरी कहते हैं कि वारंट जारी करने के मामले में कोई त्रुटि हुई है तो अभियोग पत्र पेश करने वाले निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अभियोग पत्र में कहीं उम्र का जिक्र नहीं है. यदि उम्र दर्शायी गई होती तो वारंट जारी नहीं होता. इस मामले का परीक्षण कर त्वरित और उचित कार्रवाई की जाएगी. सुरभि के साथ न्याय होगा.

कड़े सुरक्षा घेरे में आजमगढ़ ले जाया गया अबू सलेम

2007-10-12T03:28:00.000+05:30

मुंबई पुलिस के कड़े सुरक्षा घेरे में अण्डर वर्ल्ड डॉन अबू सलेम को उसके गृह ग्राम आजमगढ़ ले जाया गया. उसे वहां उसकी मां के अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है. इसकी जानकारी काफी गोपनीय रखी गई है. इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिस ट्रेन से उसे ले जाया गया है उसके यात्रियों तक को इसकी भनक नहीं लगने दी गई . उसे पांच दिन बाद महाराष्ट्र ले जाया जाएगा.
सतना रेलवे स्टेशन में आज कड़े सुरक्षा इंतजाम किये गये थे लेकिन कारण किसी को पता नहीं था. डाउन महानगरी एक्सप्रेस रात ८ बजकर दस मिनट पर जेसे ही सतना पहुंची उसकी जनरल बोगी को स्थानीय जीआरपी और आरपीएफ के जवानों ने घेर लिया . आज ट्रेन अपने नियत प्लेटफार्म पर न आकर सबसे किनारे वाले प्लेटफार्म पर लाई गई. ट्रेन जब रुकी तो उस बोगी के सभी खिड़की दरवाजे बंद थे. तभी अचानक एक खिड़की खुली और सलेम ने चाय वाले वेंडर को पुकारा तभी एक झलक मीडिया को मिल पाई. हालांकि मीडिया से अबू सलेम को दूर रखने पूरा इंतजाम किया गया था. इस बोगी को बर्थ के दोनो ओर रस्सियों की जाली बना दी गई थी और एक दर्जन जवान वहां आधुनिक शस्त्रों के साथ तैनात थे. खबर है कि इलाहाबाद या बनारस से ट्रेन चेंज की जाएगी . तथा यह भी पता चला है कि आजमगढ़ से कुछ स्टेशन पहले उसे उतार कर विशेष वाहन से अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाया जाएगा.
मोनिका के नाम पर ठिठका सलेम
कुछ ही पलो का जब मौका मिला तब सलेम से जब मोनिका के बारे में बात की गई तो वह ठिठका और घूरते हुए संवाददाता की आंखों मे आंखे डाल कर फिर सिर झुका लिया तभी अंदर से खिड़की बंद कर दी गई . बोगी के अंदर किसी को प्रवेश नहीं करने दिया गया . स्थानीय जीआरपी को भी परमिशन नहीं दी गई. सुरक्षा के लिये कुछ घंटे पहले ही आरपीएफ को सूचना दी गई थी. इसके अलावा ट्रेन की अन्य बोगियों में भी सादी वर्दी में जवान तैनात थे.

देहव्यापार का ऑन लाइन बढ़ता कारोबार

2007-10-09T19:15:00.000+05:30

मध्यप्रदेश के व्यापारिक शहरों में बढ़ रहे देह व्यापार के कारोबार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सतना जैसे मझोले शहर भी ऑन लाइन देह व्यापार के कारोबारियों के निशाने पर आ गए है. बकायदा वेब पेज बना कर उसमें मोबाइल नम्बर देकर चाही गई जगह पर देह उपलब्ध करने वालों ने खुलेआम कामन चैट रूम में जाकर अपना प्रचार भी कर रहे है.
ऐसा ही एक मामला विगत दिवस जियोसिटी के एक वेबपेज में खुली सेक्स दुकान से सामने आया है.
यह वेबसाइट नियत राशि अदा करने पर चाही गई जगह पर कॉल गर्ल या कॉल ब्वाय भेजने की व्यवस्था कराती है. जो शहर इस साइट में कॉल गर्ल भेजने के लिये बताए गए हैं उनमें प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित इन्दौर जबलपुर, सतना , ग्वालियर और इटारसी हैं. यह कारोबार किस सीमा तक पहुंच गया है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस वेबपेज में संपर्क करने के लिये बकायदा दो मोबाइल नम्बर दिये हैं.
आज के समय में इन्टरनेट देह के व्यापारियों के लिये सबसे सुरक्षित स्थान माना जाने लगा है और तेजी से फल फूल रहा है. इसकी सहायता से लोग बेखौफ होकर देह का कारोबार कर रहे हैं. इसी कारोबार का नमूना है जियोसिटी में लव नाम से बना वेबपेज. इसमें शुरुआत में कॉल गर्ल और कॉल ब्वाय की दुनिया में आने का स्वागत किया गया है. फिर आगे देश के किसी भी शहर के लिये निर्धारित राशि अदा करके सुविधा लेने की बात कही गई है. संपर्क के लिये बुकिंग का समय सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक का निर्धारित किया गया है तथा रविवार का दिन अवकाश घोषित है. यहां कॉल गर्ल की दर तीन हजार से 25 हजार तथा कॉल ब्वाय की दर 25 से 80 हजार तक बताई गई है. इसके बाद नीचे उन शहरों की सूची दी गई है जहां देह की सुविधा उपलब्ध करा सकते है. इसमें देश के सभी प्रमुख नगर भी शामिल है.
वहीं दूसरी ओर कॉल ब्वाय के लिये विज्ञापन भी दिया गया है . साथ ही मोनिका नामक छद्म आईडी द्वारा याहू मैसेन्जर के कामन रूम में बकायदे इस साइट का प्रचार किया जा रहा है.
अंत में यह बताया गया है कि इनकी किसी भी सेवा का लाभ लेने के लिये 50 फीसदी राशि अग्रिम तौर पर उनके बैंक अकाउंट में जमा करना पड़ेगा.

चिट्ठा जगत और नारद को क्या हो गया?

2007-10-02T16:28:00.000+05:30

काफी देर से इन्हें खोलने का प्रयास कर रहा लेकिन सफल नहीं हो रहा? क्या मेरे कम्प्यूटर में कोई खराबी है या इन्हें किसी की नजर लग गई है?

सर्वश्रेष्ठ असफल क्यों?

2007-09-26T15:11:00.000+05:30

क्या आपने कभी सोचा है कि अस्पताल, स्कूल या अन्य सरकारी संस्थाएं जहां सरकार कई चरणों की भर्ती प्रक्रिया के बाद बेहतरीन अभ्यर्थियों की भर्ती करती है फिर भी उनसे अपेक्षित सफलता क्यों नहीं मिल पाती है? स्कूल का मामला लें उन शिक्षकों की भर्ती होती है जिनकी योग्यता सर्वश्रेष्ठ होती है, वे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बेहतरीन अंक लाते हैं , उनका साक्षात्कार भी बेहतर होता है , भर्ती उपरांत इन्हें अच्छा खासा वेतन भी मिलता है लेकिन जब ये शिक्षक बन कर सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं तो उन स्कूलों का परिणाम काफी कमजोर होता है. ठीक इसके दूसरी ओर निजी स्कूलों में कम तनख्वाह में अपेक्षाकृत कम योग्यता वाले शिक्षक शैक्षणिक दायित्व निभाते हैं इन्हें कम वेतन भी मिलता है लेकिन इन्हीं स्कूलों का परिणाम शानदार होता है. दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में बेहतरीन चिकित्सक रखे जाते हैं इन्हें भी अच्छे वेतन के साथ अच्छी खासी सरकारी सुविधाएं व अन्य फंड मिलते हैं लेकिन … इसके विपरीत निजी अस्पतालों में वे चिकित्सक जो सरकारी चयन में असफल रह जाते हैं उनको रखा जाता है लेकिन ज्यादातर मरीज सरकारी अस्पताल से यहां रेफर किये जाते हैं या फिर सरकारी की अपेक्षा निजी अस्पतालों में जाना पसंद करते हैं आखिर ऐसा क्यों … क्या यह माना जाए कि अब सर्वश्रेष्ठ असफल हो रहे हैं या सर्वश्रेष्ठता के मायने बदल गए हैं. जिस दिन इस पर विचार कर इस आधार पर योजनाएं तैयार होंगी तब शायद स्वास्थ्य व शिक्षा के बेहतर परिणाम मिलने लगेंगे.
वहीं इसका दूसरा पहलू और देखें - हम और आप सरकारी अस्पतालों में जाते हैं जहां पाते हैं गंदगी करने में कोई संकोच नहीं करते लेकिन निजी अस्पतालों में जाते ही तमाम निर्देशों का पालन करने लगते हैं. कचरा डस्टबीन में ही फेंकते हैं थूकने के लिए बाहर जाते हैं आदि… तो क्या हम सरकारी व्यवस्थाओं के सहयोगी नहीं हैं… इसमें भी व्यापक सुधार की आवश्यकता हैं वरना हम कह सकते हैं की निजीकरण ही ज्यादा बेहतर विकल्प है सफलता के लिये …

चैलेन्जः हिम्मत है तो एक फोल्डर बना कर दिखाएं

2007-09-07T15:10:00.000+05:30

महोदय

आप सब को नमस्कार. मैं अपने कम्प्यूटर में एक फोल्डर बनाने की कोशिश करते-करते थक गया लेकिन con नाम से फोल्डर नहीं बना सका. अगर आप में दम है तो con नाम से फोल्डर बना कर दिखाएं यदि सफलता मिले तो उसके बनाने का तरीका बताएं और हो सके तो यह भी बताएं कि आखिर con नाम से फोल्डर साधारण तौर पर क्यों नहीं बनाया जा सकता है.

हीरा खदानों में अस्मत लुटाने को मजबूर अबला

2007-09-04T21:18:00.000+05:30

चारों ओर हल्ला है कि महिलाओं की तस्वीर बदल रही है. लेकिन मेरे नजरिये से ऐसा कहने वाले तस्वीर का सिर्फ एक ही पहलू देख रहे हैं. यह सही है महिलाएं आज हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं कई मामलों में पुरुषों को भी पीछे छोड़ रही हैं लेकिन ग्रामीण भारत की स्थिति आज भी जस की तस है. यह अलग बात है कि कुछ एक महिलाएं अपवाद स्वरूप आगे आ रही हैं लेकिन संपूर्ण स्थितियों का यदि आकलन किया जाए तो आज भी हम उन्हीं पुरातन मान्यताओं के दायरे में उन्हें कैद पाते हैं. आज भी गांवों में महिलाएं शोषण और उत्पीड़न का शिकार हैं.
और तो और कई जगह तो महिलाओं की यह स्थिति है कि उन्हें उस व्यवस्था से गुजरना पड़ता है जिन्हें आज का समाज और कानून कहीं से मान्यता नहीं देता है.
भारत की सबसे प्रसिद्ध पन्ना की हीरा खदानों में महिला उत्पीड़न का नजारा सामान्यतौर पर देखने को मिल सकता है कुछ यही हालात चित्रकूट के तराई अंचल में चलने वाली खदानों के भी हैं. यहां की उथली हीरा खदानों में हजारों की संख्या में महिलाएं काम करती है. इन हीरा खदानों में शुरुआती चरण में जब खुदाई होती है और कठोर पत्थर निकलता है तब तक तो हालात सामान्य रहते हैं लेकिन जैसे ही खदान में भुरभुरा पर मिलता है तो महिलाओं की इज्जत का काला अध्याय यहां के स्थानीय ठेकेदार लिखना शुरू कर देते हैं. दरअसल भुरभुरी मिट्टी को छानने धोने की प्रक्रिया की जाती है क्योंकि इसी में हीरा मिलने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है. रोज शाम को जब मजदूर काम करके वापस जाने लगते हैं तो शुरू होता है इनकी तलाशी का दौर . इस दौरान बाकायदे सबको निर्वस्त्र करके तलाशी ली जाती है. चाहे वह पुरुष हो या महिला . और तलाशी लेने वाले ठेकेदार के आदमी होते हैं. महिला की तलाशी भी वही लेते है. अब कल्पना कीजीए कि इस दौरान महिला को किस स्थिति का सामना करना पड़ता होगा. कई बार तो तलाशी हैवानियत की हद तक पहुंच जाती है और तलाशी के नाम पर गुप्तांगों को भी नहीं बख्शा जाता. लेकिन अब यहां काम करने वाली महिलाएं इन सबकी आदी हो गई है. यहां शासन की रोजगार दिलाने की तमाम योजनाएं चलने के बाद भी वे इन तक नहीं पहुंच पा रही है और महिलाओं को इस प्रथा से मुक्ति नहीं मिल पा रही है. यहां काम करने वाला तबका ज्यादा तर वनवासी व आदिवासी है. जिसे शासन व उसकी योजनाओं का कोई ज्ञान नहीं है. कुछ यही हाल चित्रकूट के तराई क्षेत्र का है. यहां हर दिन महिलाओं की अस्मत से खेला जाता है. यहां काम करने वाली महिलाएं ज्यादातर ठेकेदार और उनके गुर्गों की हवस पूर्ति का साधन बन चुकी है. दरअसल यह क्षेत्र दस्यु प्रभावित है. यहां काम करने से सरकारी अमला डरता है और यदाकदा कोई सूचना मिलती भी है तो उसके निराकरण के लिये जाने से कतराता है. इसलिये यहां दैहिक शोषण जीवनशैली बन चुका है. और महिलाएं भी इसे अपने व्यवहार में शामिल कर चुकी हैं. हालात यहां इतने बदतर हैं कि इनके बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं और अंदर झोपड़े में कोई इनकी अस्मत से खेल रहा होता है.
... अब इन परिस्थितियों को देख कर कौन कहेगा कि आज महिलाओं की तस्वीर बदल रही है. हां यह जरूर है तस्वीर का एक पहलू बदल रहा है .

भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार न्यायाधीश के सामने

2007-09-04T13:49:00.000+05:30

देश में यदि भ्रष्टाचार दूर करने की मुहिम शुरू हो तो उसमें सबसे बड़ी बाधा न्यायालय ही होगा. हमेशा अखबारों और न्यूज चैनलों में यह खबर प्रमुखता से दी जाती है कि विश्व के सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में भारत फलां नम्बर पर... फिर बताया जाता है कि भारत में सर्वाधिक भ्रष्ट नेता हैं फिर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी हैं. लेकिन मेरी नजर में सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग न्यायालय के अंदर ही बैठे है. किसी भी लोवर कोर्ट में चले जाइए ... वहां बड़ी सहजता से खुले आम घूस लेते लोग आपको मिल जाएंगे. वो भी जज के सामने , लेकिन मजाल क्या किसी की कोई घूस देने से इंकार कर दे.अमूमन वादी - प्रतिवादी किसी को भी कोर्ट में अपनी पेशी बढ़वानी है या कोई दस्तावेज सम्मिलित करवाना है तो वहां कोर्ट के अंदर ही आपको वहां बैठे बाबू को पैसे देने ही होंगे. अपको किसी दस्तावेज की नकल लेना है तो पैसे देने ही होंगे. कोर्ट के रिकार्ड रूम से कोई दस्तावेज लेना है तो पैसे देने होंगे, कोई आवेदन लगाना हो तो पैसे लगेंगे. और यह सब जज के सामने ही खुलेआम होता है. क्या जज की निगाहें यहां नहीं जाती ....लेकिन मामला न्यायपालिका का है तो बोले कौन . फिर हम सुविधाभोगी हो ही चुके है, हमें आदत पड़ गई है गलत तरीके का पालन करने की तो फिर यहां सब जायज है. लेकिन मेरी नजर में भारत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है तो वह है न्यायपालिका में वह भी जज के सामने लेकिन कभी यह मामला न तो लिखा गया न ही दिखाया गया......है कोई माई का लाल जो इस पर रोक लगाने की बात कर सके ...... लेकिन मुझमें तो नहीं है यह हिम्मत क्योंकि शायद मैं अकेला ही खड़ा नजर आउंगा .... और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता.

योग से डरे क्रूसेड के धर्मयोद्धा

2007-09-02T14:27:00.000+05:30

भारत को अंग्रेजों ने भले ही सन् १९४७ में आजाद कर दिया हो लेकिन आज भी वे भारत व भारत वासियों को गुलामी की मानसिकता से ही देखते हैं. यही कारण है कि वे हमारे विकास को पचा नहीं पाते चाहे वह विकास आर्थिक , सामाजिक , वैज्ञानिक ,सांस्कृतिक या फिर धार्मिक हो.
इस बार इनका भय हमारी प्राचीन वैज्ञानिक उपलब्धि योग से है. हमारे ऋषि मुनियों ने मानव शरीर को स्वस्थ व स्फूर्ति से भरा बनाए रखने के लिये शरीर के लिये कुछ व्यायाम के तरीके खोजे . जिसके लाभदायी परिणाम का नतीजा है कि यह भारतीय योग आज पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है. पूरा विश्व इसकी पनाह में आ रहा है. इस बढ़ती प्रसिद्धि से मिशनरी को अपने धर्म पर खतरा मंडराता दिखाई देने लगा है. या फिर वे आज भी भारत के सांस्कृतिक तौर पर अपना गुलाम मानते हैं.
विगत दिवस इंग्लैंड के बैपटिस्ट चर्च और सेट जेम्स चर्च के पादरियों द्वारा चर्च में चल रहे योग अभ्यास केन्द्रों पर रोक लगाते हुए स्कूलों में भी योग सिखाने पर पाबंदी लगाने की घटना उनकी ओछी और कमजोर मानसिकता को ही दर्शाती है. यह कहना कि ईसाइयत के अनुसार योग का दर्शनशास्त्र झूठा है तथा योग गैर - धार्मिक कृत्य है यह ईसाईत की कौन सी सोच और परिभाषा है ... यह मेरे समझ के परे है. शायद ईसाईत इतनी कमजोर है कि उसे योग से अपनी चूले हिलती नजर आ रही हैं तो फिर इस धर्म के बारे में कुछ कहना बेमानी है. बहरहाल मेरे नजरिये से योग सिर्फ एक शारीरिक व्यायाम का कौशल है जो शरीर को निरोगी रखता है.
वहीं ईसाईत की बात करे तो उनके हिन्दुस्तान में जो कृत्य है वे वास्तव में उचित नहीं कहे जा सकते हैं. कई ऐसे मामले है जो सीधे धर्मान्तरण से जुड़े हैं. फिर भी योग पर प्रतिबंध यह बताता है कि क्रूसेड के धर्मयोद्धा कितने कमजोर हैं .

60 मिनट के विश्व रिकार्ड का दावा

2007-08-28T23:53:00.001+05:30

जलयोग आचार्य लक्ष्मी यादव ने पानी में शरीर के किसी अंग को हिलाए बगैर सीधे 90 डिग्री के कोण में बिना हिले डुले विश्व में सर्वाधिक समय तक खड़े रहने का दावा किया है. विस्तृत देखें http://www.jalyog.blogspot.com/

जिस्मः एडल्ट न्यूज शो या कुछ और ...

2007-08-03T14:19:00.000+05:30

अभी दो दिनों से टीवी जगत के एक बहुत बड़े खुलासे का दावा करते हुए IBN7 ने एक एडल्ट शो चलाया. सब कुछ मिलाकर उसका लब्बो-लुआब यह था कि आज कल पत्नियों की अदला-बदली मध्यम वर्ग में की जा रही है. ... अब जनाब IBN7 ने इसका ऐसा प्रस्तुतिकरण किया कि यह समझ में ही नहीं आया कि वह कहना क्या चाह रहा है या दिखाना क्या चाह रहा है. एक जगह एंकर बोलता है १० शहरों में हमारे संवाददाताओं का सर्वे है तो उसी समय नीचे पट्टी चल रही होती है अनगिनत जोड़े शामिल हैं- यदि सर्वे है तो आंकड़ा दें चाहे वह औसत प्रतिशत में हो. इसके अलावा आपने इसे एडल्ट शो घोषित करके कौन सी बहस छेड़ना चाहते है. बहस का मुद्दा तो आज यह है कि खबरों के प्रस्तुतिकरण का यह कौन सा तरीका है. इससे पहले भी अन्य चैनलों ने भी कई मुद्दे इस तरीके के उठाएं है लेकिन ऐसा प्रस्तुतिकरण नहीं दिखा. टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में पत्रकारिता का यह पतन बेहतर संकेत नहीं है. कुछ दिन बाद नैकेड न्यूज फार्म में भी बहस के नाम पर कुछ दिखा दें तो अब इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है. यदि वह बहस समाजशास्त्रियों व मनोवैज्ञानिकों में छेड़ना चाहते हैं तो मैं चाहूंगा कि बहस यहां भी छिड़े कि न्यूज चैनलों में आगे निकलने की ये जो होड़ और जो तरीका चला है क्या वह सही है?

पीपल के पत्ते से मोबाइल करें रीचार्ज !

2007-08-01T13:21:00.000+05:30

इन दिनों सतना जिले में एक अनोखा प्रयोग छाया हुआ है. जिसे देखो वही अपने मोबाइल की बैटरी को पीपल के पत्ते से चार्ज करने में लगे है. और तो और इस प्रयोग के नतीजे भी 70 फीसदी तक सही साबित हो रहे है.
पीपल के पत्ते से मोबाइल की बैटरी रीचार्ज करने का तरीका बेहद आसान है. इसके लिये एक ताजा हरा पीपल का पत्ता लीजीए. दूसरी ओर अपने मोबाईल के पिछले हिस्से को खोलकर बैटरी बाहर निकाल लें. फिर पीपल के पत्ते का अगला सिरा (वह नहीं जिससे वह डाल से जुड़ता है) मोबाइल को बैटरी से जोड़ने वाले तीन पिन प्वाइंटों में से बीच वाले में छुला दे फिर पत्ते को लगाए हुए ही बैटरी को कनेक्ट कर दें. इस दौरान जो चक्र बनेगा उसमें मोबाइल और बैटरी तीन जोड़ने वाले पिन प्वाइंट आपस में जुडे तो रहेंगे लेकिन बीच वाले में पीपल के पत्ते की नोक भी बीच में होगी. फिर मोबाइल चालू करने पर आप पाएंगे कि मोबाइल की बैटरी कुछ ही पलों में चार्ज हो चुकी होगी या होने लगी होगी.
तो जनाब जब आप जंगल या ऐसी जगह है जहां बिजली न हो या चार्जर न हो तो बस एक अदद पीपल का पत्ता ढूढ़िये . आप का मोबाइल चार्ज हो जाएगा.
इस प्रयोग की शुरुआत जिले में म.प्र. -उ.प्र. सीमा के बीच स्थित चित्रकूट क्षेत्र से हुई. हालांकि अभी इस प्रयोग वनस्पति शास्त्री और रसायन शास्त्री दोनों हैरान है लेकिन इससे इनकार भी नहीं कर रहे. उनका मानना है कि यह वैज्ञानिक खोज का विषय है.
अब आप भी यह प्रयोग करें. मेरी कामना है आपको कामयाबी मिलेगी.

'आह' के लिये नहीं बारात लेकर आए थे राजकपूर

2007-07-30T14:03:00.000+05:30

'आह' फिल्म में तांगे की सवारी कर सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता स्व. राजकपूर को सतना से रीवा जाते बहुत लोगों ने देखा होगा पर यह जानने वाले कम लोग ही होंगे कि राजकपूर आह फिल्म के लिये कभी सतना आए ही नहीं . वे आए जरूर थे लेकिन शूटिंग के लिये नहीं बल्कि अपनी शादी में बारात लेकर. इसका गवाह स्वयं वह तांगे वाला मधुसूदन लोनिया है जिसने 69 साल पहले उन्हें सतना से रीवा तक पहुंचाया था.
राजकपूर को तांगे में बैठाकर ले जाने वाले ९७ वर्षीय मधुसूजन तब की (सन् 1938) की बातें याद करके रोमांचित हो उठते हैं. वे बताते हैं कि उस दिन सतना रेलवे स्टेशन में काफी रंगीनियत थी. हर तांगे वाले की निगाहें स्टेशन की ओर लगीं थी . जैसे ही भाप का गुबार छोड़ते हुए ट्रेन रुकी और उससे मशहूर फिल्मी हस्तियां उतरीं तो हर तांगे वाला उन्हें अपने तांगें में बैठाने को लालायित था. मधुसूदन ने बताया कि यह मेरा सौभाग्य ही रहा कि राजकपूर थोड़ी देर खड़े रहने के बाद सीधे मेरे तांगे तक आए .वहीं से उन्होंने वैजयंतीमाला और जीवन को भी अपने पास बुला लिया.
अचानक पहलू बदलते हुए मधुसूदन ने बताया कि पहले तो तांगे ही आवागमन का सहारा थे . हर दिशा में हर दूरी के लिये तांगें ही साधन थे लेकिन अब तो भूखों मरने की नौबत आ गई है. फिर उसने तुरंत कहा उस दिन सुबह के 8 बजे के लगभग ट्रेन पहुंची थी. उसमें से उतरने वाली मशहूर हस्तियों में राजकपूर सहित वैजयंतीमाला, दिलीप कुमार, ओम प्रकाश, जीवन, कुक्कू, सुरैया को मिला कर कुल 25 से 30 लोग रहे. सभी के सामान तांगों में रखने के बाद बिना देर किये पूरा काफिला रीवा की ओर चल पड़ा. रास्ते भर बाराती चुहलबाजी के साथ फिल्मी दुनिया की बाते सुन का रोमांचित होता मधुसूदन 12 बजे के लगभग 52 किलोमीटर की दूरी तय करके सतना रीवा पहुंचा . उसकी माने तो उस दिन रीवा के उपरहटी में उत्सव का माहौल था और मछरिया दरवाजा के पास बारात रुकी थी. किसके यहां यह तो वह नहीं बता पाया लेकिन यह जरूर कहा कि किसी पुलिस अफसर के यहां थी शादी. उत्साह के साथ उसने यह जरूर बताया कि किराए के 4 रुपये 50 पैसे होते थे लेकिन राजकपूर जी ने 10 रुपए दिये थे. मधुसूदन ने वह तांगा आज भी संभाल कर रखा हुआ है.

मीडिया और रामू का गधा

2007-07-25T14:45:00.001+05:30

रामू धोबी का एक गधा था. कमजोर था सो उससे भार ढोया न होता था. दिनभर रेंकता रहता था. एक दिन उसका रेंकना कुछ अजीब सा हुआ सो लोगों ने कहा यह अंग्रेजी में रेंक रहा है. फिर क्या था बात फैली और मीडिया को भी खबर लगी. तभी किसी ने कहा लगता है कॉलेज वाले शर्मा जी मरे हैं उन्ही की आत्मा आ गई है क्योंकि वही दिनभर अंग्रेजी में गिटरपिटर करते थे.
बस आव देखा न ताव एक मीडिया वाले ने गधे सहित रामू को बैठा लिया स्टूडियो में .कुछ देर बाद गधा व मीडिया एक्सपर्ट भी आन लाइन जुड़ गए.
एंकर ने कहा देखिय यह गधा है और विशुद्ध तौर पर गधा है. ये तो इसकी किसी पीढ़ी ने स्कूल का मुंह नहीं देखा. इसके और इसके मालिक के भी बाप दादा नहीं जानते कि अंग्रेजी क्या है. लेकिन यह अंग्रेजी में रेंक रहा है. इ सके मोहल्ले वालों की माने तो यह आज से पहले ऐसे कभी नहीं रेंका. हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं कलुआप्रसाद . आइए देखते हैं क्या कहते हैं कलुआ जी.
एंकरः हां कलुआ जी क्या कहना चाहते हैं आप.
कलुआः वो क्या है कि इस गधे के बारे में देखने पर तो नहीं लगता हे कि ये अंग्रेजी बोलता होगा लेकिन
एंकरः हमारे पास समय कम है
कलुआः आप कह रहे हैंतो मान लेते हैं . इससे पूछिये जरा कि अपने बाप का नाम अंग्रेजी में बोल लेता है.
एंकर - हम आप से बाद में बात करेंगे और आप को बता देना चाहते हैं कि यह गधा अंग्रेजी में ही बोल रहा है और इतनी कठिन अंग्रेजी बोल रहा है कि न हमें समझ में आ रही है और न आपको लेकिन यह अंग्रेजी बोल रहा है.
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तभी रामू और उसका गधा दूसरे चैनल पर दूसरे दिन दिखा . वहां बताया जा रहा था यह जो आप देक रहे हैं यह गधा ही है यह रेंकता नहीं है . हमने इससे भार उठवा कर भी देखा लेकिन इसने उफ तक नहीं की जिससे साबित होता है कि यह गधा है इसमें कोई शक्ति नहीं है यह अन्य गधों की तरह ही रेंकता हैं
तभी गधे ने रेंक दिया और एंकर चिल्लाने लगा...
देखिये यह एक्सक्लूसिव सिर्फ हमारे पास है कि गधा रेंक रहा है और अंग्रेजी में नहीं रेंक रहा है. ... ... ...

इधर दर्शक सोच में है कि मीडिया को गधे से सरोकार है लेकिन जनहित व उसकी समस्याओं से नहीं . यही है मीडिया की हकीकत .

मीडिया का बाजार

2007-07-25T13:27:00.000+05:30

आज चारों ओर पत्रकारिता पर बहस हो रही है लेकिन मेरी नजर में बहस बाजार पर होनी चाहिये . आज पत्रकारिता एक बाजार बन गई है या कह सकते हैं बाजार पत्रकारिता में प्रतिबिंबित होने लगा है. चाहे न्यूज चैनल हों या फिर प्रिंट मीडिया सभी बाजार से संचालित हो रहे हैं. सभी बाजार का एक हिस्सा बन गए है. मांग और पूर्ति का नियम यहां भी लागू है. जो बिक रहा होता है दुकानदार उसे ही अपने शोकेस में स्थान देता है ठीक यही स्थितियां मीडिया के सामने हैं . टीआरपी और सर्कुलेशन की लड़ाई में कई बार पत्रकारिता के मानदंड तारतार हो रहे है.
कुछ दिनों पहले दिलीप मंडल जी ने कहा है कि अगर नंदीग्राम में टीवी कैमरा नहीं होता, तो सीपीएम को शायद इतनी शर्म न आ रही होती।मैं भी उनकी बात से सहमत हूं लेकिन कितनी बार यही कैमरा आमजनमानस के साथ पत्रकारिता को भी शर्मशार करता है. कुछ दिन पहले ही एक युवती का नग्न होकर सड़क पर निकल पड़ना और उसका बार-बार न्यूज चैनलों में प्रदर्शन क्या साबित करता है. उसकी आवाज उठाएं यह गलत नहीं है लेकिन नग्नता का प्रदर्शन उचित है क्या? यदि यह प्रश्न उठाया जाये तो लोग कहेंगे कि मीडिया उसकी आवाज उठा रहा था लेकिन मीडिया आवाज के परिप्रेक्ष्य में एक सनसनाहट दिखाकर कुछ और बढ़ा रहा था.
आज की सुर्खियां रेप की घटनाएं बनती है. ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन इन घटनाओं को चासनी में डालकर पेश न किया जाता हो. खोजी पत्रकारिता के नाम पर रेप, भूत-प्रेत, सेक्स और कुछ इस जैसा ही दिखाया जा रहा है. दरअसल सनसनी के चक्कर में जो मिल रहा है उसे ही रंग कर प्रस्तुत करने के आदी होते जा रहे पत्रकार स्वयं पत्रकारिता भूल रहे हैं.
रही बात खोजपरक खबरों की तो यदि वो कारपोरेट जगत की हुई तो उसपर हाई लेबल पर ही सौदे हो जाते है या फिर यदि प्रशानिक स्तर की कोई बड़ी खबर हुई तो वह बेहतर संबंधों के नाम पर तो कई बार पैसों से मैनेज हो जाती है. तो ऐसे में सिर्फ रह जाती है घटना प्रधान खबरें. तो फिर शुरू हो जाती है चासनी लगा कर प्रस्तुतिकरण.
फिर चाहे वह भूतं शरणं गच्छामि हो या फिर सास बहू के झगड़े. कुछ न मिला तो बिपाशा और जॉन का झगड़ा तो मिल ही जाएगा.
आज न तो शिक्षा के मामले में कुछ बोला जा रहा न ही लिखा जा रहा न ही स्वास्थ्य के बारे में . और भी खबरे हैं जो जनहित से सरोकार रखती हैं लेकिन उन्हें कोई स्थान नहीं है. क्योंकि उनसे सर्कुलेशन या टीआरपी नहीं बढ़नी.
दूसरी ओर एक पुलिस वाले की सड़क दुर्घटना में मौत होती है तो वह बड़ी खबर बनती है लेकिन यदि कोई गरीब कुचल जाता है तो छोटा सा स्थान या फिर संक्षिप्त में सिमट जाता है. जहां जिंदगी के ऐसे दोहरे मापदंड हो तो स्वयं ही समझा जा सकता है कि पत्रकारिता की स्थिति क्या है.
हालांकि यह लंबी बहस का मुद्दा है क्योंकि आज पत्रकारिता और बाजार एक दूसरे के पूरक हो गए हैं और बिना एक दूसरे के चल भी नहीं सकते .

और वह ईसाई हो गया

2007-07-20T06:35:00.000+05:30

उसके पास इतना भी नहीं था कि वह अपने बच्चे को दो जून की रोटी और पहनने को कपड़े दे सके. रोजगार की तलाश में पलायन की नौबत आ गई थी. तभी एक दूत उस तक पहुंचा और उसके सारे कष्ट हर दिए
.... और वह ईसाई हो गया.
सतना में मिशनरी कार्यकर्ताओं पर हमले के बाद सबकी निगाहें धर्मान्तरण की ओर गईं. सो हम भी पहुंचे माजरा समझने. काफी खोज बीन के बाद पता चला की ये मिशनरी कार्यकर्ता कुछ दिन पहले एक हरिजन बस्ती में गए थे . वहां के खालिस गरीबों को जाकर खाने पीने का सामान देते. फिर कपड़ो की व्यवस्था की. उनके लड़कों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया. धीरे - धीरे वे लड़के और उनका परिवार मिशनरियों के आश्रम आना शुरू कर दिया. बातो ही बातों में उन्हें अपनी प्रार्थना में भी शामिल करने लगे और एक दिन पाठ पढ़ाया कि देखों इस देवता को इसी के आदेश से हमें तुम्हारा पता चला और इसी की इच्छा थी कि तुम्हारी मदद हम करें. जब यह ईश्वर तुम्हारा इतना ख्याल रखता है तो तुम क्यों नहीं इसके अनुयायी बन जाते हो? बस फिर क्या था इन गरीबों को क्या चाहिये दो जून की रोटी व कपड़े फिर इनका भगवान कोई भी ... और फिर उसने ईसा का धर्म अपना लिया.
यह तो था मामला धर्मान्तरण का लेकिन इसके पीछे के तथ्य अभी भी विचारणीय है-
1. क्या वह गरीब न होता तो दूसरा धर्म अपनाता.
2. क्या उसके अपने धर्म व समाज वाले मदद नहीं कर सकते थे.
3. सरकारी योजनाएं(सतना में रोजगार गारंटी योजना चलरही है) होने के बाद भी पलायन की स्थिति क्यों बन रही है.
4. आज जो हिन्दू संगठन धर्म बदल लेने पर चिल्ला रहे हैं क्या उन्होंने पहले इस गरीब की ओर ध्यान दिया.
5. अपने व अपने परिवार को सुखमय जीवन जीने के अवसर प्रदान करने के लिये धर्म बदलना गुनाह है?
इसके अलावा भी कई प्रश्न हैं लेकिन उत्तर तो हम सबको ढूढ़ना पड़ेगा. नहीं तो हर दिन कोई अपना धर्म बदलेगा और इन स्थितियों में धर्म बदलना मेरी नजर में गुनाह नहीं है. क्योंकि मिशनरियों की तरह किसी भी हिन्दू संगठन में मदद का यह जज्बा नहीं है. हां यह जरूर है कि साल के किसी एक दिन किसी गरीब को कंबल या सेव फल बांट देते हैं ओर दूसरे दिन विज्ञप्तियों के माध्यम से हर अखबार में छप कर लोगों के सामने आ जाता है जिसे साल भर गाया जाता है. ..

मिशनरी कार्यकर्ताओं पर हमला या न्युटन का 3rd लॉ

2007-07-19T15:46:00.000+05:30

एक पखवाड़े के अन्दर रीवा संभाग में दूसरी बार सतना शहर में दर्जन भर नकाबपोशों ने चार मिशनरी कार्यकर्ताओं की लाठी डंडों से जमकर पिटाई की. दस मिनट तक हुई मारपीट के बाद वे घटनास्थल से भाग गए. घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है और न ही मिशनरी कार्यकर्ता भी कुछ बता रहे है. इसके पूर्व रीवा शहर में भी एक चर्च पर हमला कर कुछ मिशनरियों को घायल कर दिया गया था.
मिशनरी कार्यकर्ताओं पर हुए हमले का पुरजोर विरोध होने लगा है. हर पार्टी अपना अपना बयान देकर हमदर्द बनना चाह रही है. कुछ इसे भगवा दलों का हमला कह रहे हैं तो कुछ इसे सीधे तौर पर बजरंग दल का कृत्य बता रहे हैं. बहरहाल दोषी जो भी हो यह तो पुलिस जांच में सामने आएगा?
लेकिन एक तथ्य और है जो कइयों के जेहन में कौंध रहा है कि हमला क्यों हुआ. जहां तक कहा जाता है हर घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है लेकिन यहां कारण को छोड़ कर सबकुछ मौजूद है.
यदि हमलावर लुटेरे थे तो घटनास्थल की एक-एक चीज सलामत है. यदि हमलावर रौब जताना चाहते थे तो वे चुपचाप आए और मारपीट कर सीधे चले गए मौहल्ले से कोई मतलब नहीं था. मिशनरियों के अनुसार उनका कभी किसी से कोई विवाद नहीं हुआ जिसका वे बदला लेने आए थे .... फिर आखिर क्या था जो घटना का कारण बना.
क्या यहां न्युटन का तीसरा नियम गलत हो जाएगा कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो यह किस क्रिया की प्रतिक्रिया थी? यह न तो घायल बता रहे न कोई और, लेकिन घायलों की खामोशी में ही कई राज हैं जो कह रहे हैं कि न्युटन गलत नहीं हो सकता.
कहीं यह सेवाभाव की आड़ में धर्मपरिवर्तन का कोई विरोध तो नहीं था. क्योंकि यहां लगातार कई दिनों से ऐसे मामले सुनने को आ रहे हैं.
हालांकि घटना शर्मनाक थी लेकिन यदि यह धर्मान्तरण का प्रतिकार है तो प्रशासन को भी आंखे खोलनी होंगी. हमलावरों को सजा मिले ऐसे प्रयास तो हों साथ ही यह भी किया जाय कि सेवा की आड़ में कोई गरीब अपना धर्म न बदले.

और ये चैनल के (नंगे) रिपोर्टर

2007-07-06T12:09:00.000+05:30

आप अपराधी हैं क्योंकि आप अपना परिवार पालने के लिये अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय करने के एवज में चैनल के रिपोर्टरों को पैसा नहीं देते. जी हां यह बिल्कुल सच है सतना शहर में. विगत दिवस पत्रकारों ने छापामार कार्रवाई की तर्ज पर खुद अन्वेषक बन कर जो नंगा नाच (मैं यही कहूंगा) किया वह पत्रकारिता व उन सभी चैनलों व अखबारों के लिये शर्मनाक है जिसके रिपोर्टर वहां शामिल थे.
इस घटना की शुरुआत एक सप्ताह पूर्व से हो गई थी. किसी व्यक्ति ने जी चैनल के नाम से एक चिकित्सक से कुछ रुपये डरा धमका कर ले आए. वजह यह बताई गई कि तुम दूसरे जिले से आकर यहां इलाज कर रहे हो जो कि गलत है. मीडिया की धौंस और वह साधारण सा बीएएमएस चिकित्सक. मारे भय के उसने कुछ रकम उसे दे दी. फिर यह बात सतना के ND टीवी व सहारा के रिपोर्टरों को पता चली. फिर क्या था पहुंच गए अपनी सेटिंग करने. बात बनी नहीं और दूसरे दिन के टाल दी गई . फिर बूधवार को एक बार फिर अंतिम प्रयास सेटिंग का किया गया. लेकिन चिकित्सक ने फिर पैसे देने से इन्कार कर दिया. तब जागरुक चैनल एनडीटीवी व सहारा के जागरुक पत्रकारों ने यहां के सभी चैनलों के संवाददाताओं व अखबारनवीसों को न्यौता देकर डॉक्टर के क्लीनिक में बुला लिया. फिर वहां पत्रकारों की फौज (संख्या व तरीके के अनुसार) पहुंची. फिर चिकित्सक पर प्रश्नों की बौछारें या कहें गाली गलौज का वह तांडव हुआ कि पत्रकारिता तार तार हुई. रिपोर्टर खुद पार्टी बन गए. खुद ही गाली गलौज व मारपीट की स्थितियों तक पहुंच गए. पैसे न पाने की नाराजगी का आतंक इस कदर रहा कि चिकित्सक घबराहट में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पा रहा था. या कहें स्पष्ट करने नहीं दिया जा रहा था. फिर पुलिस व प्रशासन के अमले को भी न्योता दिया गया. इसी दौरान चिकित्सक द्वारा क्लीनिक में रखी महंगी दवाओं को इन पत्रकारों ने चोरी से अपने कपड़ों के अंदर व जेबों में भी डाला(यह पराकाष्ठा थी). फिर सभी ने संतुष्टि के भाव से विदा ली और कहा आज शानदार स्टोरी बन गई.
सवाल यह उठता है कि यदि वह चिकित्सक गलत था तो नियमन कार्रवाई करवाई जा सकती थी या अपने पत्रकारिता के तरीकों से स्टोरी बनाई जा सकती थी. दूसरी ओर शहर में कई फर्जी चिकित्सक हैं उनपर नजर क्यों नहीं जाती ....
इसके अलाबा भी इस स्टोरी के बाद कई सवाल उठ रहे है जिनका जवाब शायद मैं नहीं दे पा रहा हूं. हां यह जरूर पता चला है कि दूसरे दिन पुलिस को उक्त चिकित्सक ने अपने प्रमाण-पत्र जरूर दिखाएं हैं .

कानून से उपर हैं विधायक पुत्र

2007-07-02T13:19:00.000+05:30

कानून सिर्फ जमीन पर रेंगने वाले आम आदमियों के लिए होता है . मसलन ट्रैफिक के नियम आम आदमी तोड़ता है, अपराध आम आदमी करता है बलात्कार आम आदमी करता है और न जाने जितनी भी बुराइयां है वह सब आम आदमी ही करता है. लेकिन यदि कोई विधायक या सांसद का पुत्र या रिश्तेदार है तो उसपर नियम कानून लागू नहीं होते. ... ऐसा ही कुछ देखने को मिला सतना जिले में.
विगत दिवस शहर के एक चौराहे में यातायात पुलिस की चेकिंग चल रही थी . इसी दौरान बगैर नम्बर की बाइक पर तीन सवार पुलिस द्वारा धर लिये गए. कागजात मांगे जाने पर जब उपलब्ध नहीं कराए जा सके तो चालान की कार्रवाई प्रारंभ की जाने लगी तभी उनमें से एक ने कहा कि जानते नहीं मैं विधायक शंकरलाल तिवारी का पुत्र हूं. लेकिन नादान पुलिस कर्मी ... बोला... तो क्या हुआ नियम नियम होता है और चालान काट दिया. तभी पुत्र ने अपने विधायक पिता को यह जानकारी और पन्द्रह मिनट बाद विधायक शंकरलाल तिवारी अपने दलबल सहित वहां पहुंच गए. आते ही यातायात कर्मियों पर बरस पड़े साथ ही सिपाही के निलंबन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए.
मध्यप्रदेश में भाजपा का शासन और भाजपा विधायक ही अपने समर्थकों सहित धरने पर बैठे तो हड़कंप मचना स्वभाविक था. आनन फानन में सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे. लेकिन विधायक ने लगभग गाली देने वाले अंदाज में बात की और एसपी व कलेक्टर को मौके पर आने की मांग की . एसपी शहर से बाहर थे तो कलेक्टर को बुलाया गया लेकिन कलेक्टर इस घटना से नाराज आने से मना कर दिया. फिर राजनीति की बिसात उपर से बिछी और कलेक्टर आए और सिर्फ इतना ही कहा ‘आप जाएं जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगा’ और लगभग शाम 8 बजे से 11 बजे तक चली नौटंकी का अंत हुआ. लेकिन कुछ प्रश्न छूट गए जिसके जवाब हम आपको देने है. यहां यह बताना भी जरूरी है कि यह विधायक भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का प्रदेशाध्यक्ष भी है मतलब संगठन से जुड़ा आदमी भी है. ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यह बात कि सरकार ईमानदारी से अपना काम करेगी पर का तो स्याह पन्ना है. सबसे बडी बात पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की दुहाई देते घूमने वाले गृहमंत्री का यह गृह जिला भी है जहां विधायक खुद कानून की ऐसीतैसी करते घूम रहे है और दूसरे दिन एसपी कहते हैं- का करोगे भगवान सब देख रहा है.

मौसम और अपराध का गहरा नाता

2007-06-05T18:03:00.000+05:30

मौसम और अपराध का काफी गहरा नाता है. जिस तरह से मौसम बदलता जाता है उसी प्रकार अपराध की संख्या और प्रकार में भी बदलाव आता है. मनोवैज्ञानिकों और विज्ञान के अनुसार अपराध और अपराध की प्रवृत्ति के लिए मौसम काफी हद तक जिम्मेदार होता है. शहर में हुए अपराधों के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि तापमान जितना बढ़ता है अपराधों की संख्या में भी उतनी ही तेजी से इजाफा होता है वहीं जब तापमान चरम पर पहुंच जाता है तो अपराधों की संख्या घटने लगती है. इस तरह अपराध और तापमान में वक्र रैखीय समानता. यही नहीं मनोवैज्ञानिकों की माने तो मौसम का अच्छा खासा असर अपराध की प्रवृत्ति पर पड़ता है. मनौविज्ञानी डॉ. कुलभूषण सक्सेना के अनुसार अपराध का जिम्मेदार अपराधी की प्रवृत्ति होती है और प्रवृत्ति काफी हद तक मौसम द्वारा भी संचालित होती है. उन्होंने बताया कि बसंत के मौसम में चारों ओर खुशहाली होती है जिसका असर मानववृत्ति पर भी पड़ता है और यदि उस समय के अपराधों पर गौर करेंगे तो उनकी संख्या अन्य मौसमों से कम होगी या फिर अपराध की प्रवृत्ति काफी कम गंभीर होगी. अपराध शास्त्र के प्रोफेसर जी.डी. मालवीय के अनुसार अपराध के लिये विशुध्द तौर पर मौसम मुख्य कारक होता है. जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे-वैसे अपराध की प्रवृत्ति भी बदलती है. उन्होंने बताया इसके पीछे अपराधी की बदलती मनोस्थिति के साथ मौसम के साथ बदलती सामाजिक व पारिस्थितिक परिस्थिति भी जिम्मेदार है. उन्होने बताया कि गर्मी के मौसम में लूट और बलात्कार के अपराध ज्यादा होते है. इसके कारणों में उन्होंने बताया कि इस समय खेतों में फसल उत्पादन के बाद किसान अपनी फसल बेच कर लौटता है जो उसके लूट का कारण बनता है वहीं इसी समय खेतों में काफी संख्या में महिलाएं कटाई के लिये जाती है साथ ही तेज गर्मी में लोगों की आवाजाही भी नगण्य होती है जिससे अपराधी को बलात्कार के काफी अवसर मिलते है. इसी मौसम में महिला आत्महत्या की भी काफी घटनाएं होती है. उन्होने बताया कि ठीक इसी तरह बरसात की शुरुआत में जमीन मामलों के झगड़े काफी होते है इसकी बजह है कि बारिश के साथ ही बाड़ लगाने व खेत बोने के काम शुरू होते है और जमीन पर कब्जा झगड़े का कारण बनता है. उन्होंने बताया कि फरवरी मार्चतथा जुलाई अगस्त में गर्भपात की घटनाएं काफी होती है इसकी बजह में उन्होने कहा कि दिसंबर व जनवरी सेक्सुअल रिलेशन के लिये अच्छा मौसम माना जाता है तथा मई जून में बलात्कार ज्यादा होते है इसकी परिणति गर्भ ठहरने के रुप में होती है जिससे औसतन दो माह बाद गर्भपात के रूप में कारित किया जाता है. इस तरह अपराध शास्त्र के अनुसार हर मौसम के अपराध की प्रवृत्ति अलग-अलग होती है.

माहवार अपराधों की प्रवृत्ति -

भ्रूण हत्या - जनवरी,फरवरी,जून,जुलाई
हत्या और गंभीर अपराध - जुलाई
पारिवारिक हत्या - जनवरी, अक्टूबर
जमीन संबंधी अपराध - जुलाई, अगस्त
प्रौढ़ो में बलात्कार - जुलाई, अगस्त
युवकों में बलात्कार - मई, जून
संपत्ति के विरुद्ध अपराध - दिसम्बर,जनवरी
व्यक्ति के विरुद्घ अपराध - मई,जून

रामसेतु भारतीय इतिहास की प्राचीन धरोहर ?

2007-05-26T16:51:00.000+05:30

सेतु समुद्रम परियोजना के वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध हैं, और जानकारों का कहना है कि रामेश्वरम और धनुकोष्टि के बीच फैले रेत के टीलों को हटाकर नया रास्ता बनाया जा सकता है.

शायद इस देश के लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा रामसेतु का नाम सुनकर आश्चर्य में पड़ जाए कि आखिर राममंदिर के बाद रामसेतु नाम की कौन सी बात है जो पूरे देश में गंभीर बहस का मुद्दा बनती जा रही है. लेकिन शायद उन्हें यह पता न हो कि यह वही सेतु है जिसका लंका पर चढ़ाई के दौरान श्रीराम के निर्देश पर निर्माण किया गया था. अब सवाल यह उठता है इतने लंबे कालखंड के बाद उसका अस्तित्व में होना संभव है भी या नहीं. लेकिन इसकी पुष्टि नासा के अंतरिक्ष अभियान के दौरान यान और उपग्रहों से रामसेतु के खींचे चित्रों से हो जाती है वहीं पुरातत्व वेत्ताओं ने इसकी उम्र 17.50 लाख वर्ष बताई तो फिर लोगों का ध्यान अपने आप भारतीय पौराणिक मान्यताओं की ओर चला जाता है, क्योंकि यही समय श्री राम का भी है. (जिन्हे राम का अस्तित्व ही नहीं मानना है उनकी बात ही अलग है)

पुरातत्व और नामकरण के अनुसार यह वही सेतु है जिसे श्रीराम ने रामेश्वरम और लंका के बीच बनवाया था. कालान्तर मे इसे आदम पुल के नाम से भी जाना जाने लगा.
वस्तुतः आदम पुल नाम का जोर भारत सरकार का है क्योंकि अमेरिकी रणनीतिक दबाव में वह पुल को तोड़ना चाहती है(राजनीतिज्ञों के अनुसार) आदम पुल के पक्षधरों का कहना है कि श्रीलंका में आदम पुल की तरह आदम चोट भी है. वस्तुतः सन् 1806 में ईस्ट इंडिया कम्पनी के सर्वे पर जनरल रैनल ने रामसेतु के लिये एडम्स ब्रिज या आदम सेतु नाम का इस्तेमाल किया. रही बात भारत सरकार द्वारा इसे सेतु नहीं मानने की तो खुद भारत सरकार का सर्वेक्षण विभाग भारत को आसेतु- हिमालय बखानता है. अर्थात वह भी इसे सेतु मानता है और भारत को रामसेतु से हिमालय तक मानता है.
ब्रिटिश विद्वान सी.डी मैकमिलन ने मैन्युअल आफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मद्रास में सन् 1903 में यह बताया था कि सन् 1430 तक भारत और श्रीलंका के लोग उक्त पुल से पैदल आते जाते थे. बाद में तूफानों एवं हिमाच्छादन से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाने से उक्त पुल पानी में डूब गया जो अब भी तीन फीट से तीस फीट नीचे पानी में देखा जा सकता है.
जहां तक मान्यता का प्रश्न है कि प्रभु श्रीराम का सेतु पानी में बहने वाला था तो उसकी पुष्टि इसी से होती है कि यहा कोरल और सैंड स्टोन बहुतायत में पाये जाते हैं जो पानी मे तैरते हैं. वहीं डिस्कवरी व नेशनल जियोग्राफिक चैनल के अनुसार यहां 18 से 20 हजार वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में मानव उपस्थिति के भी साक्ष्य हैं.
रही बात सेतु समुद्रम के वैकल्पिक मार्ग की तो इसके पहले भी वैज्ञानिकों ने पांच परियोजनाएं सुझाईं थी जिनमें रामसेतु पर कोई आंच न आती लेकिन सरकार यह छठा सुझाव लेकर रामसेतु तोड़ने की हठधर्मिता कर रही है . एक सवाल यह भी उठता है कि प्रधानमंत्री ने मार्च 2005 मे तूती कोसिन बंदरगाह से १६ प्रश्नों का जवाब मांगा था लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि जवाब देखने के पहले ही 2 जुलाई 2005 को परियोजना के उद्घाटन करने पहुंच गए. वहीं बताया तो यह भी जा रहा है कि इसके लिये पम्बन और धनुकोष्टि के बीच 15 किमी की मुख्य भूमि में खुदाई कर स्वेज और पनामा की तरह जलमार्ग बनाया जा सकता है वह भी बगैर किसी प्रागैतिहासिक धरोहर को नष्ट किये. यहां सवाल किस सरकार ने योजना बनाई और कौन आगे बढ़ा रही है का नहीं है बल्कि ऐतिहासिक धरोहर को बचाने का है. चाहे यह धरोहर प्रकृति निर्मित हो या फिर मानव निर्मित.

आरएसएस का स्याह चेहरा

2007-05-16T05:48:00.000+05:30

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसके बारे में जितना कहा जाये अपने में कम है. कई तो संघ के बारे में काफी कुछ कह कर भी नहीं थकते , लेकिन विगत दिवस हुए एक खुलासे ने मुझे झकझोर कर रख दिया. अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि संघ दूसरों को निवाला देने वाला संगठन है या दूसरों का हक मार कर अपना पेट भरने वाल संगठन.
यह मामला सतना जिले का है और सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत संघ चालक से जुड़ा है. एक तौर पर यह मामला उतना बड़ा नहीं है लेकिन इसके निहितार्थ देखे जाएं तो शायद संघियों का चेहरा सामने आ जाएगा. अभी तक मैं स्वयं इसे एक बेहतर संगठन और इसके पदाधिकारियों को अनुकरणीय मानता था. मामला यह है कि प्रांत संघ चालक श्री कृष्ण माहेश्वरी स्वयं में एक करोड़पति व्यवसाई हैं उनके फिनायल बनाने सहित और भी न जाने कितने धंधे है उनका भतीजा है मणिकांत माहेश्वरी जो स्वयं आर्किटेक्ट होने के साथ-साथ एक सफल व्यवसाई है. प्रति माह लाखों की कमाई है लेकिन इनकी हकीकत तब बयां हुई जब कलोक्टोरेट के कर्मचारी ने एक आदेश की कापी दी.
यह आदेश मध्यप्रदेश के पशुपालन एवं गौ संवर्धन विभाग मंत्री रमाकान्त तिवारी के स्वेच्छानुदान मद के ७७ हजार रुपये में से मणिकान्त माहेश्वरी के उपचार के लिये १५ हजार रुपए मंजूर करने संबंधी था.
यह अपने आप में सोचनीय है कि वास्तव में गरीब और बीमार किसी मरीज को मंत्री द्वारा कभी अपने स्वेच्छानुदान मद से राशि नहीं दी जाती लेकिन एक करोड़पति संघी के लिये मंत्री ने तुरंत १५ हजार रुपए दे दिये और धन्य है ये संघी जो करोड़पति होते हुए भी अपने इलाज के लिये मदद की आवश्यकता आ पड़ी और शासन से मदद ली. जब कि मेरी बेहतर जानकारी के अनुसार अभी तक मणिकान्त जी इतने बीमार भी नहीं पड़े थे.
दूसरों की सहायता का दम भरने वाले इन संघियों से अब आप क्या आशा करेंगे जब वे खुद किसी गरीब के हक का पैसा अपने इलाज के नाम पर खा रहे हैं वह भी तब जब वे संघ के इतने बड़े पदाधिकारी के भतीजे हैं व स्वयं संघ के सक्रिय सदस्य व स्थानीय पदाधिकारी है. कई बार तो यह बातें भी सामने आई हैं कि नगर निगम में फिनायल की सप्लाई इनके संघी होने के नाते करवाई जाती है और अधिकारी भाजपा शासन में कुछ करने से पहले संघी की क्षमता का आकलन तो लगा ही लेते है. कुळ मिलाकर संघ राज चल रहा है.

धर्म को धर्म रहने दें ...

2007-04-20T16:40:00.000+05:30

मैं नहीं जानता कि इसे पढ़ने वाले आस्तिक है या नास्तिक, किस धर्म को मानने वाले है. लेकिन यदि वे आस्तिक हैं तो किसी देवी देवता पर विश्वास तो करते होंगे. किसी धर्म को मानते हैं तो उसपर आस्था भी होगी. आज जब पूरे विश्व को एक गांव बनाने की सोच जारी है ऐसे में मैं नहीं सोचता कि कोई एक किसी दूसरे की आस्था पर चोट करेगा. सहमत और असहमत होना एक अलग चीज है लेकिन यह नहीं कि हम किसी एक धर्म पर आस्था रखते हैं तो दूसरे धर्म को बुरा कहें. यहां मैं किसी को यह नहीं कहना चाह रहा कि तुमने ऐसा करके गलत किया है लेकिन मेरा निवेदन सभी से है कि किसी की आस्था पर चोट पहुंचा कर आप सच्चाई उजागर नहीं कर सकते. रही बात कमियों की तो वह सबमें कुछ न कुछ है. रही बात रीति रिवाजों की , कर्मकांडों की , प्रथाओं की तो उस धर्म की समाज को चलाने की एक व्यवस्था थी जिसे यह रूप दे दिया गया. हालांकि यह मेरा नजरिया है और जरूरी नहीं सभी इससे सहमत हों. पहले आज की तरह नियम-कानूनऔर शासन प्रणाली नहीं थी. ऐसे में समाज को सही राह दिखाने के लिये धर्म का सहारा लिया गया. धर्म भीरू जनता को बताया गया कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा. गलत काम मत करो वरना देवता - ईश्वर का कहर टूटेगा. जो आगे चलकर एक धर्म व उसके रीति रिवाज व मान्यताओं का रूप लिये. निश्चित तौर पर इनमें भी कोई कमियां रहीं होगी. रही बात किसी धर्म के सहिष्णु होने की तो यदि वह सहिष्णु नहीं होगा तो धर्म ही नहीं होगा. किसी एक व्यक्ति की सोच या खोज से मान्यताएं व विचारधारा नहीं बदल सकती. फिर देवताओं के हथियार रखने की बात जहां तक है तो देवता अच्छाई के प्रतीक है और बुराई के संहार के लिये हथियार रखने पड़े. एक अन्य धर्म में कर्बला में लड़ाई लड़ी गई . वहां भी निश्चित तौर पर हथियार रहे होंगे. सुरापान की बात करे तो होली ऑफ ग्रेल में क्या पिया गया था. रही बात वेश्यागामी होने की तो मेरे समझ में कहीं यह उल्लेख नहीं है कि देवता वेश्यागामी थे . हां जितना मैने पढ़ा है यह जरूर कि दरबार में नृत्य की महफिल सजती थी अब इसे वेश्यागमन माने तो मैं कुछ नहीं कहूंगा. हां रोमन देवताओं के बारे में कुछ तथ्य जरूर हैं लेकिन वे भी प्रासंगिक है. दूसरा यदि यह सारी बातें सही भी मान ले कि “ये सहिष्‍णुता का धर्म नहीं है। इस धर्म के तमाम देवता हथियारों से लैस हैं, वेश्‍यागामी हैं और शराबी तो हैं ही“ तो इस धर्म में यह व्यवस्था भी है कि हर देवता के अपने - अपने उपासक है. तांत्रिक जो श्मसान पूजा करते हैं उनके देव अलग है तो प्रेमियों के कान्हा है तो आदर्श पुरुष देवतुल्य राम के उपासक अलग है. फिर इसी धर्म में ही यह व्यस्था है कि जीवन जीने की कला को चार आश्रमों में बांटा गया और सबमें एक स्पष्ट विभाजक रेखा है किसी को किसी से जोड़ा नहीं गया. अर्थात जीवन के पड़ाव को आश्रम से जोड़ कर उनके कृत्य निर्धारित कर दिए गए. निश्चित तौर पर इसमें भी कमियां हो सकती है. लेकिन जहां उपासना की इतनी छूट है इतने तरीके हैं साथ ही इसी धर्म में ही जैन , बौद्ध जो चीन से जापान तक पताका फहरा रहा है और भी न जाने कितने हैं, कितनी जातियां हैं जो इसमें समाहित है. नदियों को , पशुओं को (किसी की नजर में ) इसमें माता की हैसियत दी गई हो वह धर्म कैसे सहिष्णु नहीं हो सकता . यह तो मेरी अपनी आस्था है . और मैं मानता हूं यह धर्म सहिष्णु है. यह भी हो सकता है किसी को इसके नियम कायदे या कुछ न भाए तो मैं नहीं कहता कि वह इसे स्वीकारे लेकिन मैं यह भी नहीं चाहूंगा कि कमियों के नाम पर कोई किसी की आस्था को चोट करे न ही मैं किसी अन्य की आस्था को चोट पहुंचाना अच्छा समझता , इसलिये मुझ अल्पज्ञानी का निवेदन है कि दोबारा ऐसा न करें. धर्म और जाति की बहस सिर्फ विवाद को जन्म देती है. रही बात मुद्दों की तो इस जहां में और भी है. मैने पूरी कोशिश की है किसी को बुरा न लगे बावजूद यदि कुछ गलत लगा हो तो निवेदन है वो इसे अन्यथा न ले और मुझे कहे . मैं निश्चित तौर पर उसे हटा दूंगा.

मरीज को मार डालेंगे ये डॉक्टर

2007-04-18T12:17:00.000+05:30

विगत दिवस सतना जिले के पहाड़ी इलाके में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक मरीज की मौत हो गई. इससे आक्रोशित स्थानीय निवासियों ने चिकित्सालय में तोड़फोड़ की, काफी उत्पात मचाया. पुलिस भी पहुंची. समझाइश भी दी और कुछ के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ.
ये था घटनाक्रम . वहां जाने के बाद जब घटना की हकीकत पर पहुंचे तो पता चला यहां पदस्थ चिकित्सक के इलाज के दौरान कई मरीज असमय काल के गाल में समा चुके हैं. हालांकि चिकित्सक में कोई खोट नहीं है. बाकायदा एमबीबीएस है लेकिन मरीज तो मर ही रहे है.
घटना के दूसरे दिन भी वहां गया. कुछ लोगों ने बताया कि डाक्टर साहब पड़ोस के गांव के ही हैं. ज्यादा दूर न होने पर हम चल दिये. अपने घर में डॉक्टर साहब मिल गए . बिल्कुल डरे सहमे. तमाम दलीलें फिर क्षेत्र में अशिक्षा, फिर क्षेत्र के बाहुबली नेता आदि पर चर्चा होती रही. बात -बात में उनकी शिक्षा पर भी बात होने लगी तब जाकर पता चला कि वे आरक्षित कोटे से चयनित हुए थे . प्रतिशत की बात छोड़िये हुजूर वे तो अंकों के आधार पर आरक्षण के पायदान पर चढ़ कर डाक्टर बन कर नौकरी कर रहे है.
वहां से लौट कर दो घटनाएं जेहन में दौड़ गई -
विगत वर्ष रीवा से 83 प्रतिशत पाने वाले सामान्य कोटे के छात्र का पीएमटी में चयन नहीं हुआ था वहीं महज कुछ अंक (याद नहीं है) पाकर आरक्षित कोटे का छात्र चयनित हो गया.
अब आप सहज ही समझ लीजिए कि इन चिकित्सकों के हाथों में मरीज का भविष्य क्या होगा. वहीं आज फिर उच्च शिक्षण संस्थाओं में एक बार फिर बहस गर्म है. लेकिन नीति नियंताओं को कौन बताए कि इन डाक्टरों का इलाज तो आकर देखें या लगातार 6 महीने खुद अपना इलाज इनसे करा लें और आरक्षण लागू कर दें.
वहीं एक सवाल यह भी है कि आखिर उस 83 फीसदी वाले छात्र का दोष क्या था? यदि उसका कोई दोष नहीं है तो फिर किसी पिछड़े वर्ग को आगे लाना है तो उसे सुविधाएँ देनी चाहिए न कि आरक्षण...

कौन सा नेहरू-गांधी खानदान

2007-04-16T12:17:00.000+05:30

राहुल का बयान - देश की आजादी का श्रेय नेहरू गांधी खानदान को जाता है. बंगलादेश का निर्माण भी इसी खानदान ने कराया. ...

अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को बंगलादेश निर्माण का जवाब विदेश मंत्री देंगे और इन्हें भारत की जनता. लेकिन इस बयान से यह सिद्घ हो गया कि इन्हें कितनी राजनीतिक समझ है और देश के बारे में कब और क्या बोलना है यह भी वे शायद नहीं जानते.

लेकिन नेहरू गांधी खानदान है क्या वे खुद जानते हैं इसके बारे में शायद नहीं तो देखें

बाकी इस खानदान की असलियत का चिट्ठा http://www.sikhsundesh.net/nehru_dynasty.htm में दिया हुआ है.

देश से बड़ा है अफजल

2007-04-15T12:10:00.000+05:30

राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की ब्रुसेल्स यात्रा के दौरान ब्रिटेन के एक मानवाधिकार संगठन ने अफजल गुरु मामले को यूरोप की संसद में उठाने की योजना बनाई है।
यह खबर महज खबर नहीं है बल्कि मेरे नजरिये से यह भारत की अस्मिता पर एक वैचारिक हमला है. आखिर भारत संपूर्ण प्रमुत्व सम्पन्न स्वतंत्र राष्ट्र है. इसके अनुसार हम अपना फैसला स्वयं लेते है. फिर आखिर भारतीय संसद पर हमले के दोषी अफजल को फांसी की सजा पर ब्रिटेन की संसद का क्या काम. वहीं ब्रिटेन के 4 सांसद अफजल के प्रति दयालु रवैया अपनाने की बात करते हैं. आखिर ये दोगली नीति भारत के ही साथ क्यों. जब सद्दाम का मामला आया तब दयालु रवैया क्यों नही दिखा, अमेरिका में 11 सितंबर के बाद दयालु रवैया क्यों नहीं दिखा ... तब ये सांसद अंधे और बहरे थे क्या ...
लेकिन यह उनका नहीं हमारा ही दोष है जो हमने सबको कुछ भी कहने की छूट दे रखी है... अब वक्त है कि हम भी दूसरों के मामलों में बोले तब लोगों को शायद समझ में आए ...
इसके अलावा भारत में ही खुद अफजल के खैरख्वाह काफी है. मेरे नजरिये में तो इन्हें भी सजा सुना देनी चाहिये . क्योंकि अपराधी को शरण देने वाला व उसको बचाने की कोशिश करने वाला मेरी नजर में स्वयं एक अपराधी है.
यहां अफजल को फांसी न देने की वकालत करने वाले कश्मीर के गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती और फारुख अब्दुल्ला कर रहे हैं . क्यों ? क्योंकि इन्हे न तो अफजल से मतलब है, न भारत की अष्मिता से, न संसद की गरिमा से, न आतंकवाद और न ही देश की सुरक्षा से. ये अपना भला और वोट के मोहताज है.
यही वे लोग हैं जो अब कश्मीर से सेना की वापसी चाहते है. अब तो इन्हें नेता कहने में शर्म आती है. ये नेता नहीं मौत व वोटों के सौदागर हैं. ये यह भी भूल जाते है कि आतंकवादी जब निर्दोष लोगों का खून बहा रहे हैं तब सेना ही इन्हें रोक रही है. अब भला सेना हटाकर ये किसका भला चाह रहे हैं आम जनता का या आतंकवादियों का. ऐसे में धन्य है प्रधानमंत्री जी जो सत्ता की लालच में इन्हे तव्वजों दे रहे हैं.
यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इन्हे और इन जैसे लोगों के हाथों में देश की कमान है.
जब तक इनका स्वहित रहेगा तब तक स्वाधीन देश में भी हम स्वाधीन नहीं हैं. क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद के हमलावर को बचाने की कोशिश यह बताती है कि देश से बड़ा है अफजल.

मेरा कमजोर हिन्दुस्तान

2007-04-14T12:36:00.000+05:30

आज खबर पढ़ी कि ग्रेग चेपल ने एक आस्ट्रेलियाई अखबार में अपने साक्षात्कार में कहा है कि भारत का मीडिया सिर्फ सनसनी के लिए काम करता है फिर उल्लेख किया भारत छोड़ने से पहले अपने इलाज के दौरान की खबरों का साथ ही भारतीय टीम की हार के बाद अपनी असुरक्षा की. एक और खबर - इरान के साथ भारत की बढ़ती नजदीकी अमेरिका को पच नहीं रही और एक बार फिर परमाणु करार टूटने का खतरा. फिर एक और खबर शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तानी अधिकारी टेबल छोड़ कर चल दिये वहीं एक और खबर अग्नि 3 की सफलता चीन को रास नहीं आई उसने कठोर रवैया अपनाया ...
आखिर हम क्या इतने गिरे हुए है कि हमारी हर गतिविधि पर जिसे जो चाहे बोलने लगे. नहीं लेकिन कभी -कभी लगता है हां क्योंकि न तो कभी हम इसका सही खंडन करते हैं और न ही प्रतिकार. हां अपनी झूठी शान के लिये यह गाहे बगाहे जरूर कह देते हैं कि विश्व को हम आई टी में लीड करते है.
अरे हम चाहे तो आई टी ही नहीं सभी में लीड कर सकते हैं, लेकिन पुरानी सोच और पैमाने से निकलना होगा.
आखिर क्यों हमारे देश की प्रतिभाएं यहां से पलायन करती हैं. सभी जानते हैं सरकारें बयानबाजी करती हैं घोषणाएं होती है. लेकिन जमीनी हकीकत जस की तस . जब तक यह नहीं सुधरेगा हम कमजोर ही रहेंगे और हर कोई हमें घुड़की देता रहेगा.
अभी एक घटना और याद आ गई विगत वर्षों हमारे द्वारा पैदा किया बंगलादेश ही हमारी सीमा पर हमारे बीएसएफ कर्मियों को मारकर उनके शव बुरे हालात में लौटाए. और हमने क्या किया - कुछ नहीं. संसद पर हमला होने के बाद सीमा पर सेना पहुंची क्या हुआ - कुछ नहीं . चीन का हमारी सीमाओं के पास तक कहीं कहीं सीमा के अन्दर तक सैन्य पोस्ट तैयार किया जाना - यहां भी बोलने के अलावा हम कुछ नहीं कर सके ... कितने कमजोर है हम , कितना कमजोर है हमारा हिन्दुस्तान फिर कहते हैं मेरा देश महान्

उमर मुस्लिम समाज से बहिष्कृत !

2007-04-13T13:44:00.000+05:30

विगत दिवस भोपाल में एक मुस्लिम युवक उमर द्वारा धर्म परिवर्तन कर अपना नाम उमेश रखकर सिंधी समुदाय की युवती प्रियंका से शादी रचाने के मामले ने तूफान का रूप ले लिया है. एक और जहां यह मामला राजनीतिक रंग भी ले रहा है तो दूसरी ओर धार्मिक संगठनों के मुल्ला मौलवियों व धर्म गुरुओं के बीच बहस शुरू हो गई है.इस शादी से भड़के सिंधी समाज के दबाव के चलते विगत दिवस पुलिस ने जहां लड़के के भाई जबरन थाने में बैठाए रही व उसके परिवार पर दबाव बनाया जाता रहा कि लड़के को पेश करों. वहीं दूसरी ओर नवदंपति को हाई कोर्ट ने राहत प्रदान करते हुए पुलिस को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिये व पुलिस को फटकार भी लगाई.लेकिन इसका दूसरा पक्ष जो है वह काफी स्याह है और इसपर सकारात्मक बहस की जरूरत है. इस विवाह से नाराज मुस्लिमों की संस्था मजलिस-ए-शूरा ने धर्म बदलकर शादी करने वाले उमर को कौम से बेदखल कर दिया है, साथ ही मुस्लिम महिलाओं व युवतियों को बुरका पहनने व पर्दा परंपरा का पालन करने कड़ी नसीहत दी है. तो सिंधी समुदाय ने भी लड़कियों को चेहरा ढंककर घर से बाहर निकलने और मोबाइल, स्कूटर के इस्तेमाल पर रोक लगाने का फरमान जारी किया है. वहीं दूसरी ओर कुछ हिन्दू संगठनों ने भोपाल बंद का आह्वान किया है तो आल इण्डिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने भी इन विवाह पर नाराजगी जताते हुए उमर को कौम से बहिष्कृत करने के फैसले को सही ठहराया है.इस अंतरधार्मिक विवाह पर धार्मिक और सामाजिक आधार पर तरह-तरह की व्याख्याओं का दौर शुरू हो गया है तथा इसके समर्थन व विरोध में पुराने उदाहरणों के साथ बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है. विश्व हिन्दू परिषद ने अगर-मगर के साथ समर्थन व विरोध की मुद्रा अख्तियार कर ली है. उसका कहना है कि उमर ने अगर धर्म परिवर्तन करके शादी की है तो कोई ऐतराज नहीं है लेकिन बगैर धर्म परिवर्तन के शादी हुई है तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा. वहीं जमीयत के प्रवक्ता ने कहा है कि शरीयत के मुताबिक ऐसे विवाह वर्जित है.अब सवाल यह उठ रहा है कि यह शादी इतने विवाद का विषय क्यों बन रही है. क्यों दोनों समुदाय अपने-अपने फरमान जारी कर रहे है. क्यों नवदंपति को अपनी जिंदगी नहीं जीने दी जा रही है. तब ये नैतिकता के ठेकेदार कहां थे जब भोपाल के नवाब पटौदी, वॉलीबुड सितारे शाहरुख खान व अरबाज खान, सितारवादक अमजद अली खान, भाजपा के शाहनवाज हुसैन व मुख्तार अब्बास नकवी, सपा के शाहिद सिद्दीकी ने हिन्दू कन्याओं से विवाह रचाया तो फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन और कांग्रेस सांसद सचिन पायलट ने मुस्लिम कन्याओं से विवाह रचाया. आखिर कब तक समाज व राजनीति के नाम पर प्यार को सूली पर चढ़ाया जाएगा.

ये क्या हो रहा है

2007-04-12T10:38:00.000+05:30

भारत में महिला प्रशासनिक अधिकारियों में इस बात को लेकर रोष है कि उनसे मासिक-धर्म संबंधी जानकारी देने के लिए कहा जा रहा है.
बीबीसी में यह लेख पढ़ते ही काफी कुछ सोचने को मजबूर हो गया. आखिर यह हो क्या रहा है? कामकाज का वार्षिक आकलन और उनकी स्वास्थ्य जाँच के नाम पर किसी की निजता भंग करने का यह कौन सा खेल है. क्या इससे पहले उनका कामकाज बेहतर नहीं होता है जो मासिक धर्म जैसी जानकारी देने के बाद कामकाज में तेजी आ जाएगी. यह तो किसी महिला के मानवाधिकारों का सीधा हनन है. वैसे गाहे बगाहे जागने वाले महिला आयोग को अब तक यह क्यों नहीं दिखा यह भी समझ से परे है.

बहस अब इस पर हो

2007-04-11T12:18:00.000+05:30

मोहल्ले में आरफा का लेख आने के बाद तमाम जगह बहस शुरू हो गई है. सभी का नजरिया अपनी जगह सही है. लेकिन मैं अब चाहता हूं कि बहस अब इन मुद्दों पर शुरु हो-
1. अल्पसंख्यक कौन हो, उसके निर्धारण की प्रक्रिया क्या हो, कितना प्रतिशत रखा जाये कि वह अल्पसंख्यक कहलाए?
2. आरक्षण का आधार क्या हो, आरक्षण की वर्तमान प्रक्रिया अब खत्म की जानी चाहिये या नहीं?